पनवेल ः सिडकोने प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांसाठी केलेली सर्व अवास्तव आकारणी तात्काळ रद्द करावी.फक्त बांधकामाचा प्रत्यक्ष खर्च आणि धोरणानुसार आवश्यक शुल्कच आकारावेत. जमिनीची किंमत, व्याज, पाणीवीज, मिसेलिनिअस फी यासह सर्व अतिरिक्त भार हटवावा,अशी मागणी आमदार विक्रांत पाटील यांची राज्य सरकारकडे केली आहे.
सर्वसामान्य मराठी कुटुंबांना परवडणाऱ्या घरांचा हक्क मिळावा यासाठी आमदार विक्रांत पाटील यांनी हिवाळी अधिवेशनात सिडको विरुद्ध जोरदार निदर्शने करत पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरांच्या अवास्तव दरांचा मुद्दा सरकारसमोर मांडत सिडकोचा निषेध व्यक्त केला. “परवडणारे घर हे स्वप्न नसून हक्क आहे. सिडको च्या प्रचंड किंमतींमुळे आणि कुटुंबांवर अन्याय होत आहे.” असे आमदार विक्रांत पाटील यांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसून निदर्शने केले.
सिडकोने नवी मुंबई हद्दीत पंतप्रधान आवास योजनेच्या नावा खाली उभारल्या घराच्या किंमती खाजगी बांधकाम व्यावसायिकानी बांधलेल्या घरा पेक्षा जास्त असल्याचाआरोप पाटील यांनी केलं आहे. सिडकोच्या धोरणात्मक उल्लंघनांवर पाटील यांची आरोप करत सिडकोच्या 12 गंभीर त्रुटी व अवास्तव शुल्काची सविस्तर माहिती देत राज्य सरकारकडे घरांचे दर तात्काळ कमी करण्याची मागणी केली.
सिडकोकडे केलेल्या मागण्या
2015 च्या मुख्यमंत्री आदेशांकडे सिडकोकडून दुर्लक्ष / साठी जमीनदर आकारू नये हा आदेश धाब्यावर बसवला. जमिनीच्या किमतीची दुप्पट वसुली आधीच भरलेल्या दरांवर पुन्हा वसुली. मधील घोषित दरांचा भंग मंजूर किंमतीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढ. नफा कमवण्याचा अवैध प्रयत्न ने सिडकोला ‘ना-नफा संस्था’ घोषित केल्यावरही नफ्याची भर. पाणीवीज शुल्काची अवैध आकारणी स्वतःच्या पॉलिसीविरुद्ध शुल्क.
लपविलेले देखभाल/मिसेलिनिअस शुल्क यावरही तीव्र विरोध, कर्ज न घेता व्याज लादणे अवास्तव आणि अन्यायकारक, बांधकाम खर्चाच्या दुप्पट महसुलाची योजना सर्वार्थाने अयोग्य, क्षेत्रफळातील तफावत जाहिरातीपेक्षा कमी घरकुल, दुकानांच्या महसुलाचा क्रॉस-सबसिडीमध्ये वापर न करणे, लॉटरी विजेत्यांवरील विलंब शुल्क च्या तांत्रिक त्रुटींचा बोजा लोकांवर लादणे चुकीचे, तळोजा, कळंबोली, खारघर सारख्या अविकसित भागांतही अत्यंत जास्त दर पेक्षाही महाग.
