पनवेल : बंगलो व रो-हाऊस प्लॉटवर उभारलेल्या बहुनिवासी इमारतींच्या नियमितीकरणाचा दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्न अखेर मार्गी लागला असून, सिडकोच्या संचालक मंडळाने महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे नवी मुंबईतील शेकडो गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सदर प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. परवानग्या रद्द होणे, हस्तांतरण प्रक्रियेतील अडथळे, तसेच मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासात निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे नागरिक त्रस्त होते. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सिडको प्रशासन व शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करून हा प्रश्न प्राधान्याने मांडला होता.
सिडकोने सुरुवातीला बंगलो व रो-हाऊस उभारणीसाठी प्लॉटची विक्री केली होती. त्यानंतर काही ठिकाणी बदलत्या गरजांचा विचार करून बहुनिवासी इमारती उभारण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र नगरविकास विभागाने सिडकोचा हा निर्णय रद्द करून अशा परवानग्यांवर स्थगिती आणली. परिणामी, परवानगी रद्द झाल्यामुळे आणि त्यातच अनेक इमारती मोडकळीस आल्याने व हस्तांतरण प्रक्रिया देखील ठप्प झाल्याने हजारो रहिवाशांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता आणि नवी मुंबईतील शेकडो सोसायट्यांमधील हजारो कुटुंबांवर त्याचा परिणाम झाला होता. त्यामुळे या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत प्रभावित रहिवाशांनी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्याकडे न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सिडको प्रशासन व शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. त्या अनुषंगाने दि. 12 मार्च 2026 पार पडलेल्या सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये वास्तव परिस्थितीचा विचार करून अखेर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे अडकलेल्या प्रकरणांना मार्ग मोकळा होणार असून संबंधित हजारो रहिवाशांना दिलासा मोठा मिळाला आहे.
संचालक मंडळाच्या बैठकीत या विषयानुषंगे झालेल्या सविस्तर चर्चेनुसार ज्या प्रकरणांमध्ये प्लॉटधारकांनी नियोजन प्राधिकरणाची आवश्यक परवानगी घेऊन बहुनिवासी इमारती बांधल्या आहेत, त्या सर्व प्रकरणांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न आकारता नियमित मान्यता (डीम्ड रेग्युलरायझेशन) देण्यात येणार आहे. तसेच, ज्या ठिकाणी परवानगीशिवाय बहुनिवासी इमारती उभारण्यात आल्या आहेत, त्या प्रकरणांचे नियमितीकरण दंडात्मक शुल्क भरून केले जाणार आहे. यामध्ये निवासी वापरासाठी प्लॉट क्षेत्रफळाच्या राखीव किमतीच्या 25 टक्के, तर व्यावसायिक वापर असलेल्या प्रकरणांसाठी 150 टक्के एकरकमी शुल्क आकारले जाणार आहे. नियमितीकरणानंतर संबंधित घरांना स्वतंत्र युनिट म्हणून मान्यता देण्यात येईल.
त्यामुळे मालमत्तेचे हस्तांतरण, गहाण ठेवणे (मॉर्गेज) आणि बँक व्यवहार सुलभ होणार आहेत. दरम्यान, विद्यमान इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी (रिडेव्हलपमेंट) प्रथम नियमितीकरण आवश्यक राहील. त्यानंतर प्रचलित यूडीसीएपीआर/ डीसीआर नियमांनुसार पुनर्विकासास परवानगी दिली जाईल. पुढे या प्लॉटचा वापर निवासी स्वरूपातच मानला जाणार आहे. याशिवाय, भिन्न मालकांचे बंगलो किंवा रो-हाऊस प्लॉट एकत्र करून विकास करण्यासही सिडकोने प्रोत्साहन दिले आहे. सदर निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याचे अधिकार सिडकोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
हा निर्णय केवळ तांत्रिक नसून हजारो कुटुंबांच्या हक्कांशी संबंधित आहे. नियमितीकरणामुळे नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेवरील पूर्ण अधिकार मिळतील तसेच पुनर्विकास व आर्थिक व्यवहारांतील अडथळे दूर होतील. नवी मुंबईतील अशा सर्व प्रलंबित प्रश्नांवर न्याय मिळवून देण्यासाठी मी पुढेही सातत्याने प्रयत्नशील राहणार आहे.
प्रशांत ठाकूर, आमदार
