पेण ः स्वप्नील पाटील
पेण तालुक्यातील पूर्व भागात प्रस्थापित असणाऱ्या बाळगंगा धरणाचे काम मागील पंधरा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या प्रकल्पात बाधित असणारे प्रकल्पग्रस्त आता आक्रमक झाले असून प्रशासनाने आता तातडीने आमच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरु करून ती पूर्ण करावी अन्यथा आमचे सातबारा तरी कोरे करावेत अशा प्रकारची ठाम भूमिका घेतली आहे. सोमवारी तालुक्यातील वरसई येथील वैजनाथ मंदिर येथे इतिवृत्त वाचनाच्या वेळी उपस्थित प्रकल्पग्रस्तांनी ही भूमिका जाहीर केली.
आधी पुनर्वसन आणि मगच धरण अशी सुरुवातीपासूनच ठाम भूमिका घेतलेले हे बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस आता अधिक आक्रमक झाले आहेत. सन 2009 - 10 साली कामाचे प्रारंभ झालेल्या या धरण प्रकल्पात 6 ग्राम पंचायत हद्दीतील 9 महसूली गावे आणि 13 आदिवासी वाड्या असे जवळपास 3000 हून अधिक कुटुंब बाधित होत आहेत.मात्र 16 वर्षे झाली तरी हे काम पूर्ण होत नसल्याने येथील प्रकल्पग्रस्त पुरते त्रस्त झाले आहेत.मात्र जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने दिनांक 18 सप्टेंबर रोजी पहिली आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात राज्यसभेचे खासदार धैर्यशील पाटील,बाळगंगा धरण संघर्ष समितीचे शिष्टमंडळ आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची महत्वाची बैठक घेण्यात आली होती.
या बैठकीत बाळगंगा धरण पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेबाबत आणि इतर ज्या काही महत्वाच्या विषयांवर निर्णय घेण्यात आले त्या इतिवृत्ताचे वाचन आज संघर्ष समितीच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांसमोर करण्यात आले. यावेळी अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या समस्या मांडल्या आणि शासनाकडून अपेक्षित असणाऱ्या गोष्टींबाबत बाळगंगा धरण संघर्ष समितीसमोर सूचना केल्या.
केलेल्या सूचनांनुसार सर्वात महत्वाचे म्हणजे जोपर्यंत आमचे पूर्णपणे पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत आमचे सातबारा कोरे करा अन्यथा येत्या काही दिवसात पुनर्वसनाचे काम सुरू झाले नाही आंदोलनाची भूमिका घेऊ असे प्रकल्पग्रस्तांनी स्पष्ट केले आहे. पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण करावी आदी सूचना यावेळी मांडण्यात आल्या.यावेळी सुनिल जाधव, नंदू पाटील, चंद्रकांत होजगे यांसह निलेश फाटक, भरत कदम, मंदार पाटील, सुभाष शिंदे, वासुदेव पाटील आणि प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.
पुनर्वसनाला मुहूर्तच मिळेना
खरे पाहता हा शासनाचा प्रकल्प आहे, त्यामुळे शासनाने या प्रकल्पातील पुनर्वसनाची आणि धरणाच्या इतर प्रक्रियेची युद्धपातळीवर कामे पार पाडणे आवश्यक आहे. मात्र पुनर्वसनाच्या कामाला मुहुर्तच मिळत नसेल तर आमचे सातबारा कोरे करा तसेच आदिवासी बांधवांना देखील इतर प्रकल्पग्रस्तांप्रमाणेच पुनर्वसनात सामावून घ्या.अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी भरत कदम यांनी केलेली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय अलिबाग येथे झालेल्या दोनही सभा सकारात्मक झाल्या असून 18 वर्षांचे युवक आणि विधवा परितक्त्या या 1355 वाढीत कुटुंबांचा पुनर्वसनाचा देखील विचार करणे आवश्यक आहे. बाधित सर्व प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन केले जाईल असे आश्वासन मिळाले असले तरी ते लवकरात लवकर करावे. येत्या काही दिवसात ही पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू झाली नाही तर आमचे सातबारा कोरे करा अन्यथा आम्हाला आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल.
अविनाश पाटील, अध्यक्ष ( बाळगंगा धरण संघर्ष समिती )
