रायगड ः दारिद्र्य रेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या घरांवर एक किलोवॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसवून त्यांना 25 वर्षे मोफत विजेची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठीच्या स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (स्मार्ट) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महावितरणने पुढाकार घेतला आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या अनुदानामुळे या योजनेतील लाभार्थी ग्राहकांना खूप कमी हिस्सा भरावा लागणार आहे, असे महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी सांगितले.
महावितरणच्या नुकत्याच झालेल्या संचालक व मुख्य अभियंत्याच्या राज्यस्तरीय बैठकीत या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना देण्यात आल्या.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना सुरू केली आहे. त्यामध्ये ग्राहकांना एक किलोवॅटचा छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविण्यासाठी 30 हजार रुपये अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळते. स्मार्ट योजनेत या अनुदानाखेरीज राज्य सरकारकडूनही अनुदान मिळणार असल्याने वीज ग्राहकांना खूप कमी हिस्सा भरून प्रकल्प बसविता येईल.
स्मार्ट योजनेनुसार दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना एक किलोवॅटचा सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 30 हजार रुपये तर राज्य सरकारकडून 17,500 रुपये अनुदान मिळेल. सौर ऊर्जा प्रकल्पाची ऊर्वरित रक्कम भरून ग्राहक 25 वर्षे मोफत विजेचा लाभ घेऊ शकतो.शंभर युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांनाही केंद्र सरकारच्या 30 हजार रुपये अनुदानाखेरीज राज्य सरकारकडून अनुदान मिळणार आहे.
या गटातील सर्वसाधारण ग्राहकांना दहा हजार रुपये राज्य सरकारकडून मिळतील. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या ग्राहकांना राज्य सरकार 15 हजार रुपये अनुदान देणार आहे. एक किलोवॅटच्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पातून दरमहा सुमारे 120 युनिट वीजनिर्मिती होते. त्यामुळे शंभर युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना स्वतःची गरज भागवून अतिरिक्त वीज महावितरणला विकता येते. या प्रकल्पातून 25 वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ लाभ होतो.
655 कोटी रुपयांची तरतूद
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारने स्मार्ट योजना सुरू केली आहे. दारिद्र्य रेषेखालील 1.54 लाख तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल 3.45 लाख अशा महिना 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापणाऱ्या पाच लाख घरगुती वीज ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे यासाठी 655 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही योजना प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्वावर राबविण्यात येणार आहे.
