पुणे : पुढारी वृत्तसेवा: राज्यातील नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या थकीत कर्ज परतफेडीसाठी आणि रक्कम वसुलीसाठी काही अटींवर सामोपचार परतफेड योजनेस 31 मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. यामुळे पतसंस्थांची थकबाकी कमी होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. राज्यातील नागरी सहकारी पतसंस्थांना वसूल न झालेल्या थकीत कर्जाची तरतूद करावी लागत असल्याने पतसंस्थांच्या अनुत्पादक मत्तेत (एनपीए) वाढ होत आहे. सहकार आयुक्तांच्या शिफारशी लक्षात घेऊन राज्यातील सर्व नागरी सहकारी पतसंस्थांसाठी समोपचार परतफेड योजनेस 27 सप्टेंबर 2007 च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती.
त्यास वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली होती. या योजनेद्वारे पतसंस्थांच्या वसुलीमध्ये होणारी भरीव कामगिरी विचारात घेऊन या योजनेस 31 मार्च 2023 पर्यंत काही अटींवर पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने अनुत्पादक कर्ज धरण्याच्या म्हणजे कर्ज एनपीए ठरविण्यासाठी 'कट ऑफ डेट'चा कालावधी 31 मार्च 2020 निश्चित करण्यात यावा. ज्या तडजोडीचा व्याजदर 12 टक्के करण्यास तसेच कर्जदार तडजोडीची रक्कम एकरकमी भरण्यास तयार असल्यास 8 टक्के व्याजाची आकारणी करण्यास मुभा असावी.
तथापि, परतफेडीचा दर 'कॉस्ट ऑफ फंड'पेक्षा कमी असून नये.
या योजनेंतर्गत अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 28 फेब्रुवारी 2023 राहील. योजनेंतर्गत प्राप्त झालेल्या अर्जावर संचालक मंडळाने 31 मार्च 2023 अखेर निर्णय घेणे आवश्यक राहील, असे नमूद केले आहे. याबाबत सहकार आयुक्तालयातील उपनिबंधक (पतसंस्था) राम कुलकर्णी म्हणाले, 'शासनाची योजना पतसंस्थांनी स्वीकारणे ऐच्छिक आहे. संस्थांना स्वातंत्र्य असून, ती स्वीकारल्यास संस्थांची थकबाकी कमी होण्यास मदत होऊन त्यांचे ताळेबंद सुधारतील.
