पुणे : महापालिका निवडणुकीसाठी चार सदस्यांचा प्रभाग झाला, तरी 2017 च्या निवडणुकीप्रमाणे भाजपला क्लीन स्वीप मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा भाजपला टक्कर देण्याच्या जोरदार तयारीत असून, त्यांच्यासोबत काँग्रेस व शिवसेना आल्यास,
पुण्यातील लढत चुरशीची ठरणार आहे. भाजपने 2017 च्या निवडणुकीत चार सदस्यांचा प्रभाग केला. त्यामुळे निवडणूक पक्षीय पातळीवर गेली होती. त्यांनी नवे चेहरे उतरविले. विस्कळित असलेल्या विरोधकांवर लीलया मात करीत भाजपने शंभर जागा मिळविल्या व एकहाती सत्ता मिळवली. पुणे शहरातील पालकमंत्री, खासदार, आठही आमदार त्यांचे होते. त्याचा फायदा त्यांना झाला.
शहरातील चित्र आता भाजपला तेवढे अनुकूल नाही. विधानसभेच्या आठपैकी दोन जागा त्यांनी थोडक्या मतांनी गमावल्या. मात्र, तीन जागा त्यांना कमी मताधिक्यांनी जिंकता आल्या. वडगाव शेरी, हडपसर, खडकवासला या मतदारसंघात राष्ट्रवादीची ताकद 2017 च्या तुलनेत आता वाढली आहे. गेले अडीच वर्षे राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असल्याने तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांनी पक्षबांधणी केली आहे; तसेच काँग्रेस व शिवसेना यांनी त्यांच्याशी आघाडी केल्यास ती एकत्रित ताकद अनेक प्रभागांत निकालावर परिणाम करू शकेल, असे सध्याचे वातावरण आहे.
भाजपने चारचा प्रभाग असताना गेल्या वर्षी केलेल्या सर्व्हेत भाजपला 75 ते 80 जागा मिळतील, असा अंदाज वर्तविल्याची चर्चा भाजप कार्यकत्र्यांत सुरू होती. नव्या रचनेनुसार पुण्यात 166 नगरसेवक असतील. त्यामुळे बहुमताला 84 नगरसेवक लागतील. भाजपला चांगले बहुमत मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. रिपब्लिकन पक्ष त्यांच्यासोबत आहे. राज्यातील सत्ताबदलात भाजपसोबत असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला काही जागा द्यावा लागणार का, यावरही निर्णय घ्यावा लागेल.
भाजपला पुन्हा एकहाती सत्ता मिळविणे कठीण नसले, तरी त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. त्यातच कार्यकत्र्यांची उमेदवारीसाठी वाढलेली अपेक्षा त्यांना अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला एकहाती सत्ता मिळण्याची शक्यता जवळपास नाही. त्यातच चार सदस्यांचा प्रभाग झाल्याने त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांत राष्ट्रवादीचे प्राबल्य असल्याने त्या भागात त्यांच्या जागा वाढू शकतील. वडगाव शेरी, हडपसर या भागात राष्ट्रवादीच्या जागा गेल्या वेळेपेक्षा वाढण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादीने काँग्रेस व शिवसेनेला सन्मानजनक जागा दिल्यास तिन्ही पक्षांची एकजूट ही भाजपपुढे निश्चित आव्हान उभे करील.
ते चांगली टक्कर देतील. त्यातच आप, वंचित बहुजन आघाडी, एमआयएम, मनसे या पक्षांचे उमेदवारही अनेक ठिकाणी मतविभागणी करतील. चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतल्यास नवी प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत यांमुळे निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार का, याबाबतही राजकीय वर्तुळात शंका उपस्थित करण्यात येत आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयालाही आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे.
