पुणे : पीएच. डी. प्रवेशप्रक्रियेला अखेर मुहूर्त
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने यंदाची पीएच.डी प्रवेशाची प्रक्रिया राबविण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्यानुसार मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकांनी रिक्त जागांची माहिती ऑनलाइन पद्धतीने येत्या 20 ऑगस्टपर्यंत विद्यापीठाकडे सादर करावी, अशा सूचना विद्यापीठाने दिल्या आहेत. त्यामुळे पीएच.डी प्रवेशप्रक्रियेला मुहूर्त मिळाला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुणे विद्यापीठाच्या पीएच.डीला विशेष महत्त्व आहे. देशभरातील विद्यार्थी पेट परीक्षा देऊन पीएच.डीला प्रवेश मिळविण्यासाठी धडपडत असतात. त्यामुळे पीएच.डी प्रवेशप्रक्रिया सुरू करावी अशी मागणी विद्यार्थी करत होते. अखेर विद्यापीठाने पेट परीक्षा कधी होणार हे जाहीर केले नसले तरी मार्गदर्शकांकडून रिक्त जागा मागवून प्रवेशप्रक्रियेची सुरुवात केली आहे.
पीएच.डी अभ्यासक्रमासाठी विद्यापीठातील शैक्षणिक विभाग व संलग्नित मान्यताप्राप्त संशोधन केंद्र येथील मार्गदर्शकांनी त्यांच्याकडे संशोधन करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती 20 ऑगस्टपर्यंत संशोधन केंद्रामार्फत मार्गदर्शकांनी स्वत:च्या लॉगीनवरून ऑनलाइन विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावरून सादर करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांची माहिती विद्यापीठ संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ज्या मार्गदर्शकांना 2022 मध्ये विद्यार्थी घ्यायचे नसतील, त्यांनीही नोंदणी झालेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. मार्गदर्शकांनी वेळेत माहिती सादर न केल्यास पीएच.डी प्रवेशप्रक्रियेसाठी रिक्त जागा विचारात घेतल्या जाणार नाहीत, असे विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
मार्गदर्शकांना काय आहेत विशेष सूचना…
पीएच. डी. प्रवेश प्रक्रिया 2021-22 मध्ये ज्या संशोधन केंद्रावरील मुलाखत प्रक्रिया पूर्ण करून विद्यार्थ्यांच्या यादीस विद्यापीठाने मान्यता दिली असेल, तसेच ज्या विद्यार्थ्यांचे विषय मान्यतेचे पत्र देणे प्रलंबित असेल, अशा सर्व विद्यार्थ्यांच्या पीएच. डी. प्रवेशासाठी जागा लक्षात घेऊन उर्वरित जागांसाठी मार्गदर्शकांनी रिक्त जागा घोषित कराव्यात. नोंदणी केलेली विद्यार्थिसंख्या वगळून उरलेल्या रिक्त जागांपैकी या वर्षी जेवढे विद्यार्थी घ्यायचे असतील, तेवढीच संख्या रिक्त जागा म्हणून जाहीर करावी. मार्गदर्शकांनी त्यांच्याकडे संशोधन करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती व रिक्त जागांची माहिती ऑनलाइन पद्धतीने सादर केल्यानंतर संबंधित माहिती संशोधन केंद्रामार्फत सादर करणे बंधनकारक आहे, असे विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
