पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : मोशी येथील प्रस्तावित न्यायालय इमारतीच्या उभारणीसाठी राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार सचिवांच्या बैठकीत न्यायालयाच्या इमारतीसाठी 105.77 कोटी रुपयांच्या निधीला सहमती दर्शविण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्पामध्ये तशी तरतूद करण्यात येणार आहे, अशी माहिती भाजपा शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांनी दिली. मोरवाडी येथील न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये फौजदारी व दिवाणी न्यायालयाचे कामकाज चालते. मात्र, येथील जागा अपुरी पडत असल्याने त्याचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव होता.
त्यासाठी मोशी-बोर्हाडेवाडी येथील प्राधिकरणाच्या पेठ क्रमांक 14 मध्ये 16 एकर जागा देण्याचे 2011 मध्ये निश्चित करण्यात आले. या जागेवर न्यायालयाची इमारत व न्यायाधीशांची राहण्याची व्यवस्था असणार आहे. त्यासाठीचा बांधकाम नकाशाही मंजूर आहे. मात्र, जागा हस्तांतरण आणि राजकीय इच्छाशक्तीअभावी न्यायालयाच्या इमारतीचे काम रखडले होते. 2017 मध्ये महापालिकेत भाजपाची सत्ता आल्यानंतर न्यायालयाची जागा हस्तांतरण आणि निधीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
तसेच, पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनात आमदार लांडगे यांनी न्यायालय इमारतीच्या प्रश्नाकडे वेळोवेळी राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर आमदार लांडगे यांनी पुन्हा न्यायालयाच्या इमारतीसाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे.
अॅडव्होकेट बार असोसिएशनच्या पदाधिकार्यांचा पाठपुरावा पिंपरी-चिंचवड अॅडव्होकेट बार असोसिएशनच्या वतीने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडे याबाबत वारंवार मागणी करण्यात आली होती.
आमदार लांडगे यांच्याकडेही निधी मिळण्याबाबत निवेदन दिले होते. आता राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने न्यायालयासाठी प्रस्तावित असलेल्या इमारतीच्या उभारणीस सुरुवात होऊ शकणार आहे. या इमारतीच्या कामासाठी शासकीय वास्तुविशारदांकडून नकाशे तयार केले आहेत. 2021-22 च्या दरसूचीनुसार काम प्रस्तावित आहे. न्यायालयासाठी निधी मिळावा, यासाठी पिंपरी-चिंचवड अॅडव्होकेट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. सचिन थोपटे आणि पदाधिकारी, महाराष्ट्र अॅण्ड गोवा नोटरी असोसिएशनचे (पिंपरी-चिंचवड, खेड, मावळ) अध्यक्ष अॅड. अतिश लांडगे तसेच अॅडव्होकेट बार असोसिएशनच्या माजी अध्यक्षांनी देखील प्रयत्न केले आहेत.
मोशीतील न्यायालयाच्या इमारतीसाठी 105.77 कोटी रुपयांच्या निधीला राज्य सरकारने सहमती दर्शविली आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून रखडलेल्या न्यायालयाच्या कामाला त्यामुळे संजीवनी मिळाली आहे. लवकरच न्यायालय इमारतीचे कामकाज सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे.
– महेश लांडगे, आमदार
