पिंपरी : एकीकडे प्रशिक्षणाच्या नावाखाली अधिकारी व कर्मचार्यांना लोणावळ्यात घेऊन जाऊन हॉटेलमध्ये शहरवासियांच्या लाखो रुपयांची उधळपट्टी करण्यात येत आहे. तर, दुसरीकडे शहरातील उद्यानांमध्ये शुल्क आकारले जाणार आहे. सर्व उद्यानांना प्रवेश शुल्क लागू करण्याचा उद्यान विभागाचा प्रस्ताव तत्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी भूमिका आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी घेतली आहे. यासंदर्भात आमदार जगताप यांनी आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन दिले आहे.
निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, शहरामध्ये विविध ठिकाणी महापालिकेची एकूण 195 सार्वजनिक उद्याने आहेत. शहरातील करदात्या नागरिकांनी मोकळा श्वास घ्यावा. आयुष्यातील काही क्षण विरंगुळा म्हणून जगता यावे, यासाठी हे उद्यान विकसित केले आहे. तसेच पर्यावरण संतुलनाचे कामही या उद्यानांमार्फत केले जाते. या उद्यानांमध्ये शहरातील ज्येष्ठ नागरिक, महिला व बालगोपाळ गर्दी करतात. विरंगुळ्यासाठी उभारलेल्या या उद्यानात प्रवेशासाठी शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे.
उद्यानात येणार्या नागरिकांकडून 20 रुपये, तर बालकांकडून 10 रुपये प्रवेश शुल्क महापालिका प्रशासनाकडून आकारले जाणार आहे. शहरात गरज नसतानाही अनेक लहान विकासकामांसाठी नेमलेल्या कन्सल्टंट यांच्यावरील अनावश्यक खर्च कमी करून तो उद्यानाच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी वापरण्यात यावा. उद्यानात येणार्या नागरिकांकडून कोणतेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये.
शहरात महापालिकेच्या अनेक मोठ्या मिळकती, सभागृहे आहेत. तरी देखील स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नावाखाली अधिकारी व कर्मचार्यांचे लोणावळा येथे एक दिवस प्रशिक्षण देण्यात आले. हॉटेलमध्ये झालेल्या या प्रशिक्षणावर शहरवासीयांनी भरलेल्या पैशातून प्रशासनाने लाखो रुपये उधळले.
तर, दुसरीकडे उद्यानात येणार्या नागरिकांकडून शुल्क वसूल करण्याचा प्रस्ताव म्हणजे महापालिका प्रशासनाची उधळपट्टी आणि नागरिकांकडून वसुलीची मानसिकता दिसून येते. आयुक्त साहेब, ही मानसिकता शहराच्या विकासाची किंवा हिताची नाही. असला कारभार बिलकुल खपवून घेतला जाणार नाही. अशा कारभाराला प्रशासनाने वेळीच आवर घालावा.
