शिवाजी शिंदे
पुणे : भूमिअभिलेख विभागाने राज्यातील ग्रामपंचायतींअंतर्गत असलेल्या गावठाणांचे सर्वेक्षण करून नागरिकांना स्वामित्व हक्क योजनेच्या माध्यमातून मिळकतपत्रिका मिळवून दिल्या. त्याच धर्तीवर राज्यातील नगरपंचायतींमधील अकृषिक जमिनींचे ड्रोनने सर्वेक्षण करून मिळकतपत्रिका देण्यात येणार आहेत. प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील विविध भागांतील नऊ नगरपंचायतींमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. नगरपंचायतींच्या भागात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झाले. या भागात कमाल जमीन धारणा कलम 122 या नियमानुसार जागांचा अकृषिक वापर सुरू झाला आहे.
अशा वाढीव गावठाणातील अकृषिक वापराच्या जमिनींचा किंवा घरांचा स्वामित्व योजनेत समावेश झालेला नाही. अशा प्रकारच्या नगरपंचायतींची गावठाणे तसेच वाढलेली लोकवस्ती यांचा स्वामित्व योजनेच्या धर्तीवर ड्रोन सर्व्हे करण्यात येणार आहे. त्यानंतर मिळकतधारकांना सनद/मिळकतपत्रिका तयार करून देण्यात येणार आहे. याबाबतची कारवाई करण्याचे आदेश भूमिअभिलेख विभागास दिले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
याबाबत भूमिअभिलेख विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त आनंद रायते म्हणाले, 'शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार या वर्षी राज्यातील निवडक नगरपंचायतींच्या वाढीव गावठाणांचा ड्रोन सर्व्हे करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्तांकडून परवानाधारक ड्रोन सर्व्हे एजन्सीधारकांकडून ई-टेंडरसाठी कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली आहे. या कार्यप्रणालीच्या माध्यमातून राज्यातील पुणे, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती या विभागांचे उपसंचालक व जिल्हा अधीक्षकांना या कार्यप्रणालीच्या आधारे खासगी तसेच परवानाधारक ड्रोन सर्व्हे यांची
माहिती व कार्यप्रणाली निश्चित करून त्यांच्याकडून कार्यक्षेत्रातील नगरपंचायतींचा ड्रोन सर्व्हे करून घेणे, मिळकतधारकांच्या मिळकतीबाबतची कागदपत्रे, कायदेशीर हद्दी व खूण निश्चित करणे व त्यांना शासनाने निश्चित केलेली सनद फी वसूल करून सनद प्रत देणे, त्याचप्रमाणे नगरपंचायतींच्या क्षेत्रातील सर्व नागरी क्षेत्रातील भू-नकाशा मिळकतनिहाय अद्ययावत करून रेकॉर्ड रूममध्ये डिजिटल फॉर्ममध्ये जतन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या न.पं.चा विचार
भूमिअभिलेख विभागाने राज्यातील गोंदिया, भद्रावती, आर्वी, मुदखेड़, धर्माबाद, आंबेजोगाई, खुलताबाद, रहिमतपूर, मलकापूर या नगरपंचायतींच्या हद्दीत प्रायोगिक तत्त्वावर गावठाणांचा सर्व्हे ड्रोनच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. या सर्व्हे नंतर नागरिकांना मिळकतपत्रिका (सनद) देण्यात येणार आहे.
हेही वाचा
