- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेचे जलतरण तलाव चालविणार्‍या ठेकेदारांकडून प्रशासनाने निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क घेऊन नागरिकांची लूट केली जात असल्याचे वृत्त दैनिक 'पुढारी'ने प्रसिद्ध केल्यानंतर महापालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. अशा प्रकारे जास्तीचे शुल्क घेणार्‍या व दरपत्रक न लावणार्‍या ठेकेदारांवर कारवाई करण्याच्या आणि जलतरण तलावांची तपासणी करण्याच्या सूचना महापालिका उपायुक्त महेश पाटील यांनी क्रीडा अधिकार्‍यांना दिल्या आहेत.
शहरातील नागरिकांसाठी महापालिकेने विविध भागात 34 जलतरण तलाव बांधले आहेत. यातील काही तलाव सुरू आहेत, तर काही बंद आहेत. जे तलाव सुरू आहेत, ते महापालिकेने ठेकेदारांना चालवण्यासाठी दिले आहेत. तलाव चालविणार्‍या ठेकेदाराने नागरिक आणि विद्यार्थ्यांकडून किती शुल्क घ्यावे, हे क्रीडा विभागाने निश्चित केले असून तेवढेच शुल्क घेणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, सर्रास ठेकेदार महापालिकेने निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क वसूल करतात. महापालिकेने एका तासासाठी 20 रुपये आणि महिन्यासाठी 350 रुपये शुल्क निश्चित केलेले असताना ठेकेदार मात्र अनुक्रमे 50 आणि 1800 ते 2000 रुपये शुल्क वसूल करतात. महापालिकेने ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा दुप्पट, तिप्पट शुल्क घेतले जाते.
यासंदर्भात दैनिक 'पुढारी'ने मंगळवारी वृत्त प्रसिद्ध केले. या वृत्ताची दखल पालिका अधिकार्‍यांनी घेतली असून निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क घेणार्‍या ठेकेदारांना नोटीस बजावून त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना क्रीडा विभागाचे प्रभारी उपायुक्त महेश पाटील यांनी क्रीडा अधिकार्‍यांना केल्या आहेत. तसेच जलतरण तलावाची पाहणी करून शुल्काचे दरपत्रक न लावणार्‍या किंवा दरकपत्रकावर जास्तीचे शुल्क लिहिणार्‍या ठेकेदारांवर कारवाई करण्याच्याही सूचना केल्या आहेत. जलतरण चालविणार्‍या ठेकेदारांच्या असोसिएशनने शुक्लाची रक्कम वाढविण्याची मागणी केली असली तरी त्याला जोपर्यंत मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांना वाढीव शुल्क घेता येणार नाही, असेही पाटील दैनिक 'पुढारी'शी बोलताना सांगितले.
हेही वाचा
