सुहास जगताप
पुणे: निवडणुका हा पैशांचा खेळ झाल्यामुळे भलतेच लोक ‘सेवक’ म्हणून निवडून येत आहेत, अशा काळात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये या पदांसाठी उभे राहणारे उमेदवार त्यांचे पक्ष आणि मतदारांनी आता आपल्या खेड्यांच्या अंतरंगात डोकावून पाहण्याची वेळ आलेली आहे. वाढती बेरोजगारी, शेतीसमोरच्या प्रचंड अडचणी, प्राथमिक सुविधांचा अभाव, यामुळे भकास आणि उजाड होत चाललेल्या खेड्यांना समृद्ध करण्याचा कार्यक्रम खरंतर राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी देण्याची गरज आहे.
देवदर्शन यात्रा, पर्यटन सहली, भेटवस्तूंचे वाटप, जाती-पाती-नाती यांची गणिते जुळवणारेच निवडणुकीच्या आखाड्यात सध्या फार्मात असल्याचे चित्र सध्या तरी दिसत आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या खरं तर अतिशय प्राथमिक सोयीसुविधा खेड्यांतील ग््राामस्थांना देणाऱ्या संस्था आहेत. पाणी, आरोग्य, गावातील अंतर्गत रस्ते, कचरा निर्मूलन, स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्था, पथदिवे, जनावरांचे दवाखाने अशा अतिशय प्राथमिक सुविधा या संस्थेच्या अंतर्गत आहेत. परंतु काही सन्माननीय अपवाद वगळता जवळजवळ सर्व खेड्यांमध्ये या व्यवस्था पूर्णपणे मोडकळीस आल्याचे चित्र सध्या तरी दिसत आहे. या प्राथमिक सुविधांवर ना राजकीय पक्षांचे लक्ष आहे, ना उद्याचे सदस्य होऊन जनतेची सेवा करण्याचा फार सोस असलेल्या उमेदवारांच्या गणितात हे बसत आहे.
जनतेने तरी इतर आता आगामी निवडणुकीत आमिषाच्या मोहात न पडता कोण आपल्याला या सुविधा उत्तम पद्धतीने देऊ शकतो, याचा विचार करून या संस्थांसाठी सदस्य निवडण्याची वेळ आली आहे. जलजीवन मिशन या पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांचा मोठा कार्यक्रम केंद्र आणि राज्य सरकारने संयुक्तपणे हाती घेतला होता. या सर्व पाणी योजनांचा पूर्ण बोऱ्या वाजला आहे. कोट्यवधी रुपयांचा भष्टाचार वरपासून खालपर्यंत या योजनेत सर्वांनी केलेला आहे. करोडो रुपये खर्च होऊनही बहुतेक सर्व ठिकाणी पाण्याचा एक थेंबही घराघरांपर्यंत पोचलेला नाही. या योजनांसाठी अनेक गावांतील रस्ते खोदून ठेवले आहेत. रस्ते खोदले, पाईप गाडले; परंतु पाणी मिळाले नाही आणि रस्तेही उखडले गेले आहेत, अशी अवस्था झालेली आहे.
गरिबांना घरे देण्याच्या योजनेची अशीच वासलात लागलेली आहे. अनेक ठिकाणी घरे मंजूर आहेत. परंतु ती बांधण्यासाठी जमीनच नाही. ज्यांच्याकडे जमिनी आहेत त्यांची घरे मंजूर होत नाहीत आणि मंजूर झालेला निधी अत्यल्प आहे आणि तो मिळवण्यासाठी ही निरनिराळ्या भानगडी लाभार्थींना कराव्या लागत आहेत. त्यामुळे घरांची कामे करता करता लाभार्थी मेटाकुटीला आले आहेत. घनकचरा निर्मूलनाचा आणि सांडपाणी विल्हेवाटीचा फार मोठा प्रश्न सर्वच गावांसमोर ‘आ’ वासून उभा आहे. या सर्व सुविधांअभावी उजाड आणि बकाल होत चाललेली खेडी हा खरं तर फार मोठा प्रश्न आहे. निवडणूक प्रचाराच्या काळात या मुद्द्यांना खरं तर हात घालण्याची गरज आहे. परंतु, ते मुद्दे बाजूलाच पडले आहेत.
कोण कोणत्या जातीचा आहे, भकास, उजाड खेड्यांसाठी काही कार्यक्रम आहे का? कोण किती पैसे खर्च करू शकतो, कोण कोणाला कुठे देवदर्शनासाठी नेतो, कोणी किती सहली काढल्या असे मुद्दे महत्त्वाचे ठरत असल्याने खेड्यातल्या जनतेच्या मूळ प्रश्नांपासून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निवडणुका फार दूर गेल्याचे चित्र सध्या तरी दिसत आहे. आपल्याकडे सरकारी योजनांचे सामाजिक ताळेबंद ’सोशल ऑडीट’ करण्याची पद्धत नसल्याने खेड्यातील रस्ते, पाणी, वीज, कचरा निर्मूलन, जनावरांचा दवाखाना या सुविधांची आवश्यकता काय आहे हे आजपर्यंत कुणी अजमावलेलेच नाही. त्यामुळे हे सर्व मस्त चाललेलं आहे. मतदारांनी मात्र आपल्या आजूबाजूच्या सुविधांचे काय, याचा विचार करून जागरूकपणे मतदान करण्याची गरज आहे.
