

येरवडा: येरवडा येथील म्हाडा वसाहतीतील आदित्य नारायण सहकारी गृहनिर्माण संस्था एम २४ या ४० वर्षे जुन्या इमारतीची अवस्था जीर्ण आणि धोकादायक झाली आहे. काही वर्षांपूर्वी या इमारतीचा स्लॅब कोसळला होता.
२०१८ मध्ये म्हाडाने सदनिकाधारकांना 'घरे तातडीने खाली करा; अन्यथा स्वतःच्या जबाबदारीवर राहा' अशी नोटीस दिली होती. मात्र, गेल्या १० वर्षांपासून या इमारतीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न रखडल्याने काही कुटुंबे जीव मुठीत धरून अजूनही येथे राहत आहेत.
या सोसायटीने पुनर्विकासासाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिट, उपनिबंधकांचे 'ना-हरकत' प्रमाणपत्र तसेच माती परीक्षण अहवाल, पर्यावरण, एअरफोर्स, फायर ब्रिगेड अशा सर्व परवानग्या म्हाडाकडे सादर केल्या आहेत.
या कामासाठी विकसकही नेमला असून, म्हाडाचे दोन हप्तेही भरले आहेत. म्हाडाने ऑफर लेटर आणि 'ना-हरकत' प्रमाणपत्रही दिले आहे. त्यानंतर ही सर्व कागदपत्रे दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेला सादर करण्यात आली.
मात्र, आजतागायत महापालिकेकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. ११ ऑगस्ट २०२५ च्या पत्रानुसार महापालिकेने ही जबाबदारी म्हाडावर ढकलली आहे. परिणामी, म्हाडा आणि महापालिका प्रशासनातील समन्वयाअभावी पुनर्विकासाची फाईल अडकून पडली आहे.
पुनर्विकासासाठी विकसकाने भाडे देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता तोही भाडे देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळे हातावर पोट असणाऱ्या काही कुटुंबांकडे पर्याय नसल्याने ते पुन्हा या मोडकळीस आलेल्या इमारतीत राहायला आले आहेत. 'ना घर का, ना घाट का...' अशी आमची अवस्था झाली आहे, असे सोसायटीचे अध्यक्ष प्रशांत खंडाळे यांनी सांगितले. दरम्यान, सध्या या इमारतीत मोजकीच कुटुंबे राहत आहेत.
चार वर्षांपासून नकाशाच रखडला
म्हाडा वसाहतीचा नवीन नकाशा आणि प्लॅन तयार करण्यासाठी चार ते साडेचार वर्षांपूर्वी आर्किटेक्टची नेमणूक करण्यात आली होती. मात्र, तो अहवालही अद्याप पूर्ण झालेला नाही. आर्किटेक्ट आणि काही राजकीय लोक क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली हा प्रकल्प आणखी पुढे ढकलत असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे.
पुनर्विकासाबाबत आम्ही म्हाडा आणि महापालिका प्रशासनाला अनेक पत्रे दिले आहेत. मात्र, दोन ते दोन पत्रांव्यतिरिक्त कोणतेही उत्तर संबंधित प्रशासनाकडून आले नाही. पुनर्विकासाचे काम तातडीने सुरू झाले नाही, तर आम्हाला आंदोलन करावे लागेल. तसेच, वेळप्रसंगी न्यायालयात जाण्याचीही आमची तयारी आहे. एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यास त्याला संबंधित प्रशासन जबाबदार राहील.
- राजेश बागमार, सचिव, आदित्य नारायण सहकारी गृहनिर्माण संस्था (एम २४)
या इमारतीच्या विकासासाठी म्हाडाने सर्व परवानग्या दिल्या आहेत. मात्र, महापालिकेकडून परवानगी मिळत नसल्याने पुनर्वसनाचे काम थांबले आहे.
- राहुल साखोरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे म्हाडा