पुणे: पुण्यातील हिंजवडी ते शिवाजीनगर (मेट्रो लाईन-3) या महत्त्वाकांक्षी मेट्रो प्रकल्पाला गती देण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) येरवडा येथील 48 हजार 600 चौ. मी. शासकीय जमीन कायमस्वरूपी हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ही जमीन मेट्रो प्रकल्पासाठी लागणारा व्यवहार्यता तफावत निधी उभारण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Latest Pune News)
येरवडा येथील विविध सिटी सर्व्हे क्रमांकांमधील एकूण 48 हजार 600 चौ. मी. जमीन पीएमआरडीएला देण्यात आली आहे. यात सिटी सर्व्हे 2201 मधील 14 हजार 880 चौ.मी., सिटी सर्व्हे 2216 मधील 15 हजार 660.1 चौ.मी. आणि सिटी सर्व्हे 2220 मधील 15 हजार 954 चौ.मी. क्षेत्राचा समावेश आहे. ही जमीन भांबुर्डा येथील 10 हेक्टर 60 आर जागेच्या बदल्यात पर्यायी जागा म्हणून हस्तांतरित झाली आहे. यासाठी शासनाकडून काही अटी घालून देण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 आणि नियम 1971 नुसार, ही जमीन मोफत आणि कायमस्वरूपी कब्जेहक्कासह देण्यात आली आहे. पीएमआरडीएने ही जमीन भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून धारण करावी. जमिनीच्या व्यावसायिक विकासातून मिळणारे उत्पन्न शासनाच्या व्यवहार्यता तफावत निधीसाठी वापरले जाईल. सिटी सर्व्हे 2220 वरील शिक्षण संकुलाचे आरक्षण नगर विकास विभागाने लवकर बदलावे.
मिनीचा वापर केवळ मेट्रो प्रकल्पासाठीच करणे बंधनकारक आहे. अटींचा भंग झाल्यास जमीन शासन जमा करू शकते. जमीन हस्तांतरणापूर्वी पीएमआरडीएकडून लेखी हमीपत्र घ्यावे लागेल. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेला हा निर्णय पुणे मेट्रोच्या प्रगतीसाठी मैलाचा दगड ठरणार असून, शहरातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
