Yashwant Cooperative Sugar Factory Governance Issues
लोणी काळभोर : यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या कारभारावरून पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, कारखान्याचे सभासद आणि संबंधित प्रशासनाने सभासदांच्या प्रश्नांना मुद्देसूद व पुराव्यासह उत्तरे द्यावीत, असे आवाहन विकास लवांडे यांनी केले आहे. 'हिंमत असेल तर सभासदांची खरी वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेऊन दाखवा आणि सभासदांच्या प्रत्येक प्रश्नाला अधिकृत कागदपत्रांसह उत्तर द्या,' असे आवाहन त्यांनी संचालक मंडळाला केले.
लवांडे यांच्या म्हणण्यानुसार, २६ फेब्रुवारी २०२५ आणि २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभांमध्ये सभासदांच्या विविध प्रश्नांवर अपेक्षित चर्चा झाली नसल्याचा आरोप आहे. या सभांबाबतचे व्हिडिओ उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. सभेच्या कार्यवाहीच्या (प्रोसिडिंग) नोंदीबाबत गंभीर आक्षेप असून, बिगरसभासद व मृत सभासदांची उपस्थिती दाखवण्यात आल्याचा, तसेच सूचक-अनुमोदक म्हणून नमूद केलेल्या काही व्यक्ती प्रत्यक्ष सभेला उपस्थित नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
खोटे अथवा चुकीचे प्रोसिडिंग तयार करून शासन व सभासदांची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आरोप करत, अशा नोंदींच्या आधारे संस्थेच्या जमिनीच्या विक्रीचा प्रयत्न झाला असल्यास त्याची सखोल चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी लवांडे यांनी केली आहे. या प्रकरणात लोणी काळभोर पोलीस ठाणे आणि पुणे पोलीस आयुक्तांकडे कायदेशीर कागदपत्रांसह तक्रार दिल्याचे त्यांनी सांगितले. नोव्हेंबर २०२५ पासून आर्थिक गुन्हे शाखेकडे पुरावे देण्यात आले असूनही अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नसल्याचा दावा लवांडे यांनी केला. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणात नेमकी कोणती कार्यवाही केली, याचे अधिकृत उत्तर द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
कारखान्याच्या लेखापरीक्षण अहवालात लेखापरीक्षकांनी गंभीर आक्षेप नोंदविल्याचा दावा करत, त्या आक्षेपांवर संचालक मंडळाने काय कार्यवाही केली, याचा खुलासा सभासदांसमोर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. एक एकर जमिनीची किंमत सुमारे पाच कोटी रुपये असताना ती तीन कोटी रुपयांत देऊन संस्थेचे आर्थिक नुकसान केल्याचा आरोप आहे. या व्यवहारातील अधिकृत कागदपत्रे, बाजारभाव, मूल्यांकन अहवाल आणि मंजुरी प्रक्रिया सभासदांसमोर ठेवावी, अशी मागणी लवांडे यांनी केली.
जमीन खरेदी-विक्रीसंदर्भात कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि यशवंत सहकारी साखर कारखाना यांच्यातील दोन भावांचा ५०० रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरीकृत करारनामा असल्याचा दावा लवांडे यांनी केला आहे. हा करारनामा खरा व अधिकृत असल्यास आगामी सभेत तो सभासदांसमोर वाचून दाखवावा आणि त्यातील अटी स्पष्ट कराव्यात, असे आव्हान त्यांनी दिले आहे.
तत्कालीन संचालक मंडळाकडून कारखान्याला सुमारे १४ कोटी रुपये येणे बाकी असल्याचा दावा करत, ही रक्कम वसूल करण्यासाठी आतापर्यंत कोणती कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात आली, याचा तपशील सभासदांना द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कारखान्याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून किती कर्ज घेतले होते, त्यापैकी किती रक्कम भरली, एनपीएच्या तारखेला किती रक्कम थकीत होती आणि सध्याची देणी किती आहेत, याचा बँकेच्या अधिकृत नोंदींवर आधारित ताळेबंद सभासदांसमोर ठेवावा, अशी मागणी लवांडे यांनी केली.
मृत सभासदांच्या वारसांच्या नोंदी प्रचलित पद्धतीने आजपर्यंत का घेण्यात आल्या नाहीत, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. 'रेकॉर्ड उपलब्ध नाही,' असे लेखी कळविण्यात आले असून, उच्च न्यायालयातही अशीच माहिती लेखी स्वरूपात देण्यात आल्याचा दावा आहे. जर कारखान्याचा आवश्यक रेकॉर्ड उपलब्ध नसेल, तर मागील दोन वर्षांत कारखान्याचा कारभार नेमक्या कोणत्या कागदपत्रांच्या आणि नोंदींच्या आधारे चालविण्यात आला? निर्णय कोणत्या आधारावर घेण्यात आले? याचे स्पष्टीकरण सभासदांना द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कारखाना ज्या आर्थिक व प्रशासकीय स्थितीत प्रशासक आणि राज्य सहकारी बँकेने ताब्यात घेतला होता, त्या स्थितीचा अधिकृत आढावा घेऊन त्यानंतरच्या काळात कारखान्याची स्थिती काय बदलली, याचा हिशोब सभासदांसमोर ठेवावा, अशी मागणी लवांडे यांनी केली आहे.
सभासदांच्या पैशातून उभी राहिलेली ही संस्था आहे. त्यामुळे कारखान्याच्या आर्थिक व्यवहारांपासून जमीन व्यवहार, कर्ज, लेखापरीक्षण, सभेचे प्रोसिडिंग, सभासदांच्या नोंदी आणि संस्थेच्या नुकसानीपर्यंत प्रत्येक प्रश्नाचे अधिकृत कागदपत्रांसह उत्तर सभासदांना मिळाले पाहिजे. आरोप चुकीचे असतील तर संचालक मंडळाने कागदपत्रे सादर करून ते खोडून काढावेत, असे आवाहन विकास लवांडे यांनी केले.
या सर्व आरोपांबाबत यशवंत सहकारी साखर कारखाना संचालक मंडळ, संबंधित अधिकारी तसेच आर्थिक गुन्हे शाखेची अधिकृत बाजू अद्याप समोर आलेली नाही. संबंधितांकडून स्पष्टीकरण प्राप्त झाल्यास तेही प्रसिद्ध केले जाईल.
