पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजप सत्तेत येण्याअगोदर पंधरा वर्षे राष्ट्रवादी सत्तेमध्ये होती. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असताना त्यांनी प्राधिकरणाच्या साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न का सोडविला नाही? असा सवाल भाजपचे प्रवक्ते अमोल थोरात यांनी उपस्थित केला आहे.
ते म्हणाले, प्राधिकरणाचे विलीनीकरण करतानाच मूळ शेतकर्‍यांना त्यांचा मोबदला देण्याचा निर्णय झाला असता तर शेतकर्‍यांना न्याय मिळाला असता. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक भूमिपुत्र शेतकर्‍यांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्याचा प्रश्न तसाच लटकवत ठेवला आहे.
यासंदर्भात आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कपात सूचना मांडून झोपलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला.
थोरात म्हणाले, बाधित शेतकर्‍यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्याचा 15 सप्टेंबर 1993 रोजी निर्णय झाला. मात्र तो 1984 नंतरच्या जमीन संपादनासाठीच लागू करण्यात आला.
हा निर्णय 1972 ते 1983 दरम्यान जमीन संपादन झालेल्या शेतकर्‍यांसाठी अन्यायकारक होता. हे बाधित शेतकरी साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळावा, म्हणून चार दशकांपासून मागणी करीत होते.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 1972 ते 1983 दरम्यानच्या प्राधिकरणबाधित शेतकर्‍यांनाही न्याय देण्याचा निर्णय घेतला गेला. साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्यासाठी प्राधिकरणाकडे पुरेशी जमीन उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांनी मध्यम मार्ग काढत बाधित शेतकर्‍यांना त्यांच्या संपादित क्षेत्राच्या 6.2 टक्के एवढी जमीन आणि 2 चटईएवढा निर्देशांक मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानंतर विधानसभा निवडणूक झाली आणि राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. या सरकारने प्राधिकरणबाधित शेतकर्‍यांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्याबाबत काढलेल्या मध्यम मार्गानुसार कार्यवाही करणे अपेक्षित होते.
परंतु, आजतागायत तसे झालेले नाही. उलट महाविकास आघाडी सरकारने शहराचा विरोध असतानाही प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण केले, असा आरोप थोरात यांनी केला आहे.
दरम्यान, भाजपवर टीका करून राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष वाघेरे यांना आपली अध्यक्षपदाची खुर्ची टिकवायची आहे. याचसाठी त्यांच्याकडून प्रयत्न केला जात आहे, अशी टीकाही थोरात यांनी केली.
