पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम तयार करण्यात येणार आहे. अंगणवाड्यांवर नियंत्रणासाठी नियमावली तसेच यंत्रणा निश्चित करण्यात येणार आहे. परंतु, शहरांत गल्लोगल्ली सुरू असलेल्या खासगी बालवाड्यांसाठीची नियमावली राज्य शासनाच्या स्तरावर अजूनही निश्चित झालेली नाही. खासगी बालवाड्यांवर महिला व बालकल्याण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, एकात्मिक बालविकास सेवा या तीन विभागांपैकी नियंत्रण नेमके कोणी ठेवायचे, यावरून संभ—म निर्माण झाला आहे.
आतापर्यंत तीन ते सहा वर्षे वयोगटासाठीचे पूर्वप्राथमिक शिक्षण औपचारिक शिक्षणाचा भाग नव्हते. त्यामुळे शासकीय अंगणवाड्या वगळता खासगी अंगणवाड्या, नर्सरी यांच्यावर कोणाचाही अंकुश नव्हता. खासगी बालवाडी कोणालाही सुरू करता येत होती. त्यातून स्पर्धाही निर्माण झाली. परंतु 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020'मध्ये तीन ते सहा या वयोगटासाठीची तीन वर्षे पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी आहेत. त्यामुळे या खासगी बालवाड्या आता औपचारिक शिक्षणाचा भाग होणार आहेत. परिणामी, खासगी शाळांप्रमाणे खासगी बालवाडी, नर्सरी यांच्यासाठीही नियमावली तयार केली जाणार आहे. शिक्षण विभागाने काही महिन्यांपूर्वी नियमावलीचा मसुदा तयार करून शासनाला सादर केला आहे.
या नियमावलीचे विधेयकात रूपांतर करून ते विधानसभेत मंजूर करावे लागणार आहे. खासगी बालवाड्यांसाठीच्या नियमांमध्ये मान्यता प्रक्रिया, विद्यार्थी संख्या, सुरक्षा मानके, सुविधा, शुल्क, बालवाड्यांची वेळ, कर्मचार्यांची शैक्षणिक पात्रता अशा घटकांचा समावेश असेल. मात्र, राज्य शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, एकात्मिक बालविकास सेवा या तीन विभागांपैकी कोणत्या विभागाच्या अखत्यारित खासगी बालवाड्यांचा समावेश करायचा याबाबत निर्णय झालेला नाही. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून शासकीय बालवाड्यांध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार कामकाज सुरू होणार आहे. मात्र, प्रस्तावित नियमावलीसंदर्भात अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी होणार की नाही याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
तीन विभागांपैकी नियंत्रण नेमके कोणी ठेवायचे, यावरून संभ्रम : महिला व बालकल्याण, शालेय शिक्षण की एकात्मिक बालविकास सेवा विभाग राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात प्रस्तावित केल्यानुसार खासगी बालवाड्यांसाठीच्या नियमावलीबाबत शासनाच्या स्तरावर चर्चा सुरू आहे. त्याबाबतचे धोरण निश्चित झाल्यावर पुढील कार्यवाही केली जाईल. विद्या प्राधिकरण अभ्यासक्रम तयार करेल. बालभारती पुस्तक निर्मिती करेल.
– शरद गोसावी, संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय
हेही वाचा
