पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील कारखान्यांकडून उसाची रास्त आणि किफायतशीर किमतीच्या ऊसतोडणी वाहतूक खर्चासह शेतकर्‍यांना अद्यापही एक हजार 387 कोटी देणे बाकी आहेत. थकीत एफआरपीप्रश्नी सुनावण्या घेऊनही कारखान्यांवर कोणतीच कारवाई साखर आयुक्तालयाने केली नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत एफआरपीवरील कारवाईचा विषय कटाक्षाने टाळण्यात आल्याची चर्चा आहे. आता 8 मे रोजी पुन्हा सुनावण्या घेण्यात येणार असल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातील सूत्रांकडून मिळाली.
साखर आयुक्तालयाच्या 15 एप्रिलच्या अहवालानुसार एफआरपीची देय रक्कम 32 हजार 803 कोटी रुपये असून त्यापैकी शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर 31 हजार 416 कोटी रुपये जमा करण्यात आलेले आहेत. देय रकमेच्या 95.77 टक्के रक्कम शेतकर्‍यांना देण्यात आलेली आहे. 127 कारखान्यांनी एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम शेतकर्‍यांना दिलेली आहे. उर्वरित 80 कारखान्यांकडून संपूर्ण रक्कम देण्यात आलेली नाही. मागील महिन्यात साखर आयुक्तांनी कारखान्यांच्या सुनावण्या घेतल्या.
मात्र, थकीत रक्कम देण्यास कारखान्यांना अवधी देण्यात आला असून कोणतीही कारवाई संबंधित कारखान्यांवर करण्याचे टाळण्यात आले आहे. अद्यापही 80 कारखान्यांनी एफआरपीची संपूर्ण रक्कम दिलेली नसून थकीत एफआरपीप्रश्नी 8 मे रोजी साखर आयुक्तालयात संबंधित कारखान्यांच्या सुनावण्या ठेवण्यात आल्याची माहिती आयुक्तालयातून मिळाली. दरम्यान, नवे साखर आयुक्त डॉ. कृणाल खेमनार थकीत एफआरपीप्रश्नी कारवाईचा बडगा संबंधित कारखान्यांवर उचलणार का? याकडे शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे.
साखर आयुक्तालयाने मध्यंतरी थकीत एफआरपीप्रश्नी सुनावण्या घेतल्या. त्यातील किती कारखान्यांनी संपूर्ण रक्कम दिली, किती कारखाने अद्यापही थकीत एफआरपीच्या यादीत आहेत, याची माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. मात्र, 8 मे रोजी साखर संकुलमध्ये 10 कारखान्यांच्या सुनावण्या होणार आहेत. ज्या कारखान्यांनी एफआरपीची 60 टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम दिलेली आहे, अशा कारखान्यांनाच नोटिसा काढण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
हेही वाचा
