पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
भाजप सरकारच्या काळात रिक्षाचालकांच्या कल्याणकारी मंडळासाठी बजेटमध्ये 5 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ते पैसे कुठे आहेत, असा यक्ष प्रश्न रिक्षा संघटनांना पडला आहे. परिणामी, रिक्षा संघटना आक्रमक झाल्या असून, संपाच्या पवित्र्यात आहेत.
गेल्या 17 वर्षांपासून रिक्षाचालक कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यासाठी रिक्षा संघटना विविध पातळीवर चर्चा, बैठका घेऊन प्रयत्न करत आहेत. हे मंडळ स्थापन करण्याला सहमती मिळाली आहे. मात्र, गेली अनेक वर्षे उलटूनही सरकार रिक्षा चालक कल्याणकारी मंडळ स्थापन करत नाही. याउलट याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे रिक्षाचालकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
रिक्षाचालकांना दरवर्षी इन्शुरन्सकरिता खासगी कंपन्यांना 7 ते 8 हजार भरणे बंधनकारक आहे. मात्र, रिक्षाचालकांचे अपघात कमी होत असून, इन्शुरन्सची ही रक्कम रिक्षाचालकांसाठी जास्त आहे. खासगी इन्शुरन्स कंपन्यांचे काम पुर्वी इरडा (इन्शुरन्स रिग्युलिटी अँड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथोरिटी) अंतर्गत चालायचे. आता ते केंद्रसरकारच्या अंतर्गत सुरू आहे. त्यामुळे आता केंद्रसरकारने राज्यसरकारच्या रिक्षाचालक कल्याणकारी मंडळ स्थापनेच्या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करावी. अशी मागणी रिक्षा संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
रिक्षा कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणे, 2005 सालापासून सुरू आहे. 2007 साली मी आरटीएचा सदस्य असताना यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाला दिला होता. आता खूप वर्षे झाली. याकडे कोणत्याही सरकारने लक्ष दिले नाही. आता केंद्राने पुढाकार घेऊन राज्य सरकारच्या या रिक्षा कल्याणकारी मंडळाच्या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी, मंजुरी मिळाल्यास राज्यातील 14 लाख रिक्षाचालकांचे कल्याण होणार आहे.
– बाबा शिंदे, माजी सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (आरटीए)
लोकसेवकाचा दर्जा मिळावा
रिक्षा हे वाहन रस्त्यावर आले, तेव्हापासून गेली 60 वर्षे रिक्षाचालक विरोधाभासातच आपली सेवा पुरवत आहे. लोकसेवा वाहन चालवून प्रवासी सेवा देणार्‍या रिक्षाचालकाला लोकसेवकाचा दर्जा मिळालाच पाहिजे. त्याला सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी राज्यशासनाने रिक्षाचालक कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करायला हवी. ही गेल्या अनेक वर्षांपासूनची आमची मागणी आहे, यासाठी आम्ही अनेक पाठपुरावे केले आहेत. त्यावेळी मी त्या समितीचा सदस्य होतो. यावेळी लोकशाही पध्दतीने आम्ही कामकाज केले. मात्र, आता हे मंडळ स्थापन करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची नितांत गरज आहे.
– नितीन पवार, सरचिटणीस, रिक्षा पंचायत
गेल्या 16 ते 17 वर्षांपासून रिक्षाचालक कल्याणकारी मंडळ स्थापन व्हावे, याकरिता आम्ही मागणी करत आहोत. अनेक परिवहनमंत्र्यांना याबाबत आम्ही निवेदने दिली. रिक्षाचालकांचा हा मोठा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, ते स्थापन करण्याला सहमतीदेखील मिळाली आहे. कोरोना काळात जर हे मंडळ असते तर रिक्षाचालकांना मोठा फायदा झाला असता. त्यामुळे रिक्षाचालकांसाठी लवकरात लवकर हे मंडळ स्थापन करावे.
– बाबा कांबळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत
रिक्षाचालकांसाठी लवकरात कल्याणकारी मंडळ स्थापन व्हावे, त्याचा कारभार कामगार कल्याण मंडळाअंतर्गत नको, परिवहन विभागामार्फत त्याचा कारभार व्हावा. मागच्या भाजप सरकारने कल्याणकारी मंडळासाठी 5 कोटी रुपये दिले होते, ते आता कुठे आहेत.
– बाप्पू भावे, खजिनदार, रिक्षा फेडरेशन
रिक्षाचालकांना कल्याणकारी मंडळाचा नक्कीच फायदा होणार आहे. यासाठी आम्हीदेखील बर्‍याच वर्षांपासून मागणी करत आहे. हे मंडळ स्थापन झाल्यामुळे रिक्षाचालकांच्या पेन्शन, आरोग्य खर्चासाठी मोठी मदत होणार आहे. त्यामुळे सरकारने हे मंडळ स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.
– श्रीकांत आचार्य, सल्लागार, आम आदमी रिक्षाचालक संघटना
