पिंपरी : पालिकेने मिळकतधारकांना लावलेला उपयोगकर्ता शुल्काला राज्य शासनाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कर संकलन विभागाने मिळकतकर बिलाच्या संगणक प्रणालीत बदल करून त्याप्रमाणे सुधारित बिले तयार केले की नाहीत, याची विचारणा नागरिकांकडून केली जात आहे.
महापालिकेने 1 एप्रिल 2019 पासून घरटी दरमहा 60 रुपये आणि व्यावसायिक आस्थापनांसाठी क्षेत्रफळानुसार शुल्क वसूल केले जात आहे. हे संपूर्ण वर्षभराचे शुल्क मिळकतकर बिलात समाविष्ट करण्यात आले आहे. मिळकतकराचे बिल भरताना उपयोगकर्ता शुल्कही भरले जात आहे. आतापर्यंत तब्बल 47 कोटींचा उपयोगकर्ता शुल्क महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. हा शुल्क आरोग्य विभागाकडे जमा होत आहे.
उपयोगकर्ता शुल्क वसूल करण्यास राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने तात्पुरती स्थगिती देत मुख्यमंत्र्यांसमवेत त्यासंदर्भात बैठक होईपर्यंत शुल्क वसुली न करण्याचे आदेश महापालिकेस बुधवारी (दि. 20) दिले आहेत. त्यामुळे या पुढे उपयोगकर्ता शुल्काची वसुली होणार नाही, असा समज मिळकतधारक नागरिकांचा झाला आहे. मिळकतकराच्या बिलात तसा बदल करावा. कर संकलन विभागाने संगणक प्रणाली बदल करून सुधारित बिले तयार केली का, अशी विचारणा कर संकलन व आरोग्य विभागाकडे केली जात आहे. मात्र, शुक्रवारपर्यंत (दि. 22) महापालिकेने त्याबाबत कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे आढळून आले.
उपयोगकर्ता शुल्कासंदर्भात नगर विकास विभागाच्या आदेशाबाबत महापालिकेच्या अधिकार्यांची गुरुवारी (दि. 21) एक बैठक
आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये त्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. राज्य शासनाकडून त्यासंदर्भात स्पष्टपणे मार्गदर्शक सूचना आल्यानंतर त्याबाबत कार्यवाही केली जाईल, असे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले.
हेही वाचा
