पुणे: ओल्या कचऱ्यापासून गॅस तयार करून त्यातून उत्पन्न मिळविण्याच्या महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पालाच आता वाढीव दराचा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दर निश्चित करताना महापालिकेने प्रतिटन १,७१० रुपये खर्च गृहीत धरला असताना निविदेत स्वयंभू ट्रान्सपोर्ट या कंपनीने तब्बल २,०९० रुपये प्रतिटन दर सादर केला आहे.
त्यामुळे २० वर्षांच्या कालावधीत प्रकल्पाचा खर्च सुमारे १७०.५८ कोटी रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे. हा दर मान्य करण्यास प्रशासनाने नकार देत ठेकेदाराला दर कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शहरात दररोज सुमारे २,८०० टन कचरा निर्माण होतो. यामध्ये ओल्या कचऱ्याचे प्रमाण सुमारे १,१०० टन आहे. त्यापैकी केवळ ५९५ टन कचऱ्यावर सध्या प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित कचरा शेतकऱ्यांना खतनिर्मितीसाठी दिला जातो. ओल्या कचऱ्यापासून गॅसनिर्मितीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून महापालिकेला ४८ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. या प्रकल्पातून दररोज ३०० टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे.
प्रकल्पासाठी आवश्यक जागा ठेकेदाराने उपलब्ध करून द्यायची असून, कचऱ्याची वाहतूक, वीज जोडणी यांसह अन्य खर्च महापालिकेकडून केला जाणार आहे. महापालिकेने या प्रकल्पासाठी १,७१० रुपये प्रतिटन असा मूलभूत दर निश्चित केला आहे. या दरामध्ये दरवर्षी सात टक्के वाढ गृहीत धरून २० वर्षांचा खर्च सुमारे ७६८ कोटी रुपये अपेक्षित आहे.
मात्र, निविदेत २,०९० रुपये प्रतिटन दर आल्याने हाच खर्च ९३८.२० कोटी रुपयांपर्यंत जाणार आहे. परिणामी, पालिकेच्या तिजोरीवर सुमारे १७०.५८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
दरम्यान, महापालिकेच्या अंदाजापेक्षा तब्बल ३८० रुपये प्रतिटन अधिक दर आल्याने प्रशासनाने निविदेतील दराबाबत ठेकेदाराकडे फेरविचार करण्याची भूमिका घेतली आहे. ठेकेदाराने दर कमी केल्यानंतरच पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
दर वाढला अन् खर्चही फुगला
महापालिकेचा अंदाजित दर : १,७१० रुपये प्रतिटन
ठेकेदाराचा निविदेतील दर : २,०९० रुपये प्रतिटन
प्रतिटन अतिरिक्त दर : ३८० रुपये
दरातील वाढ : सुमारे २२ टक्के
२० वर्षांचा पालिकेचा अंदाजित खर्च : सुमारे ७६८ कोटी रुपये
ठेकेदाराच्या दरानुसार खर्च : ९३८.२० कोटी रुपये
संभाव्य अतिरिक्त भार : १७०.५८ कोटी रुपये
३०० टन कचऱ्यावर दररोज प्रक्रिया
सीबीजी प्रकल्पाची क्षमता दररोज ३०० टन ओला कचरा प्रक्रिया करण्याची आहे. शहरात निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्यापैकी मोठ्या प्रमाणात कचरा सध्या खतनिर्मितीसाठी वापरला जातो. या प्रकल्पामुळे त्याच कचऱ्यापासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस तयार करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. केंद्राच्या निधीमुळे प्रकल्पाला आर्थिक पाठबळ मिळाले असले तरी निविदेतील वाढीव दरामुळे प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महापालिकेने निश्चित केलेल्या दराच्या तुलनेत निविदेत आलेला दर मोठ्या प्रमाणात अधिक आहे. त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराला दर कमी करण्यासाठी पत्र देण्यात आले आहे. दर कमी केल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया केली जाईल. २,०९० रुपये प्रतिटन या दराने महापालिका हे काम देऊ शकत नाही.
- प्रजित नायर, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
बीपीसीएल कंपनीच्या प्रस्तावानुसार महापालिकेला कुठलाच खर्च येणार नाही. अशा परिस्थितीत ३०० टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारून पुणेकरांचे कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची आवश्यकता नाही. बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर करण्याचा प्रयत्न झाल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करू. तेथे न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात दाद मागू.
- अॅड. नीलेश निकम, विरोधी पक्षनेते तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस गटनेते.
