पुणे: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठी खासगी बांधकाम व्यावसायिकांकडून विकसीत करण्यात येणाऱ्या घरांचा आणि भूखंडांचा ताबा, वाटप व व्यवस्थापन आता संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडे सोपवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे म्हाडांची भूमिका जवळपास संपुष्टात येऊन असून, यासंबंधीचे अधिकार महापालिकेकडे येणार आहेत.
राज्यातील एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार ४ हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडाच्या गृह प्रकल्पातील किमान २० टक्के क्षेत्र आर्थिक दुर्बल घटकातील वर्गाच्या घरांसाठी देण्याची तरतूद आहे.
मात्र, या २० टक्के क्षेत्राचा वापर, ताबा आणि त्याबदल्यात मिळणाऱ्या टीडीआरच्या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण फेरबदल करण्याचा निर्णय नगर विकास विभागाने घेतला असून, त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी हरकती, सूचना मागवण्याची कार्यवाही केली आहे.
सध्याच्या नियमांनुसार ३० ते ५० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटाचे भूखंड म्हाडाने दिलेल्या लाभार्थी यादीतील व्यक्तींना देण्याची तरतूद होती.
तसेच २० टक्के क्षेत्राच्या स्वरूपातील भूखंड म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्याची तरतूद होती. मात्र, आता हे भूखंड संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. या भूखंडांच्या स्थानाची उपयुक्तता सक्षम प्राधिकरण किंवा स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाने लेखी कारणांसह निश्चित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
गटगृहनिर्माण योजनेत यापूर्वी आर्थिक दुर्बल गटातील घरांच्या वाटप प्रक्रियेत म्हाडाची महत्त्वाची भूमिका होती. म्हाडाला लाभार्थी यादी देणे, लाभार्थींना सदनिकांचे वाटप करणे आणि त्यासाठी प्रशासनिक शुल्क घेणे या तरतुदी प्रस्तावित सुधारणेत वगळण्यात आल्या आहेत.
त्यामुळे या प्रक्रियेची जबाबदारी आता राज्य सरकारच्या वेळोवेळी निश्चित होणाऱ्या धोरणानुसार संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडे जाणार आहे.
