पुणे: शहरातील रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले असताना दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही रस्ते पुन्हा उखडतात कसे? निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई का होत नाही? दोष दायित्व कालावधीत रस्त्यांची डागडुजी करून घेण्याऐवजी प्रशासन गप्प का बसले आहे?
या प्रश्नांनी महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी गुरुवारी (दि १३) पथ विभागाची चांगलीच झाडाझडती घेतली. प्रशासनाने दिलेल्या स्पष्टीकरणाने समाधान न झाल्याने गेल्या वर्षभरातील रस्त्यांच्या कामांचा रस्तानिहाय सविस्तर अहवाल आठ दिवसांत सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
शहरातील खड्ड्यांच्या प्रश्नावर महापौर नागपुरे यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासह पथ विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात रस्तेदुरुस्ती, रिसर्फेसिंग, रिस्टेटमेंट, खड्डे बुजविणे तसेच सायकल स्पर्धेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात आला.
मात्र, अनेक रस्ते दोष दायित्व कालावधी संपण्यापूर्वीच खराब झाले आहेत. अनेक ठिकाणी डांबराचा वरचा थर निघून गेला असूनही संबंधित ठेकेदारांकडून दुरुस्ती करून घेतली जात नसल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले.
प्रत्येक रस्त्यासाठी किती खर्च झाला, किती किलोमीटर रस्ता दुरुस्त केला, कामाचा दर्जा काय आहे आणि कामाचे जिओ टॅगिंग झाले का, याची माहिती मागवली आहे. निकृष्ट काम आढळल्यास संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याचे निर्देशही महापौरांनी दिले.
खड्डे बुजवण्यासाठी देखील ‘डेडलाइन’
नागरिकांच्या तक्रारींची वाट न पाहता अधिकाऱ्यांनी शहरातील रस्त्यांची पाहणी करून खड्डे बुजविणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात नागरिकांच्या तक्रारी आल्यानंतरच यंत्रणा जागी होत असल्याबद्दल महापौरांनी नाराजी व्यक्त केली. शहरातील उर्वरित सर्व खड्डे पुढील आठ दिवसांत बुजवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
अहवालात काय असेल?
रस्त्यानुसार झालेला खर्च
दुरुस्ती केलेल्या रस्त्यांची लांबी
रिसर्फेसिंग व रिस्टेटमेंटची माहिती
दोष दायित्व कालावधीची स्थिती
कामांचे जिओ टॅगिंग
हॉटमिक्स डांबराचा वापर
निकृष्ट कामांवरील कारवाईची माहिती
हॉटमिक्स प्लांटच्या डांबराचा हिशेब कुठे?
महापालिकेच्या ५०० मेट्रिक टन क्षमतेच्या हॉटमिक्स डांबर प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणात डांबर तयार केले जाते. असे असताना खड्डे बुजवण्यासाठी पुन्हा स्वतंत्र निविदा काढण्याची गरज काय, असा सवाल महापौरांनी उपस्थित केला. हॉटमिक्स प्लांटमध्ये वर्षभरात किती डांबर तयार झाले आणि ते शहरातील कोणत्या भागात किती प्रमाणात वापरले, याचा संपूर्ण हिशेब पथ विभागाने सादर करावा, असे आदेश त्यांनी दिले.
खड्ड्यांच्या तक्रारी कमी झाल्या असल्या तरी त्यावरून प्रशासनाने समाधान मानू नये. अधिकारी रस्त्यावर फिरत असताना त्यांना खड्डे स्वतःच्या डोळ्यांनी दिसायला हवेत. नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतरच यंत्रणा हालचाल करते, ही पद्धत बदलली पाहिजे. शहरातील सर्व खड्डे आठ दिवसांत बुजवून त्याचा अहवाल सादर करावा. निकृष्ट काम आढळल्यास संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल.'
- मंजूषा नागपुरे, महापौर, महापालिका.
