वडगाव मावळ : पुढारी वृत्तसेवा : तब्बल ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पवना प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पुर्नवसनाच्या प्रश्नाबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला, गेल्या पाच दिवसांपासून लक्षवेधी साठी प्रयत्न केला तरीही जाणीवपुर्वक लक्षवेधी टाळली जात असल्याने आमदार सुनील शेळके यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन 'थेट पुन्हा २०११ ची पुनरावृत्ती होईल' असा इशारा दिल्यानंतर या विषयावर तातडीने बैठक घेण्यात आली.
धरणग्रस्तांचा प्रश्न विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधीमध्ये घेण्यासाठी आमदार शेळके यांनी गेल्या पाच दिवसांपासून प्रयत्न केला, गुरुवारी घेतलेली लक्षवेधीही टाळण्यात आली. आजही लक्षवेधी न घेतल्याने व विषय मांडूनही अध्यक्षांनी टाळल्याने आमदार शेळके चांगलेच आक्रमक झाले.
४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक टाळला जात असल्याचा आरोप करून आज सभागृहात कोणी नाही, किमान आज तरी लक्षवेधी लावा, तुम्ही लक्षवेधी लावत नाही याचा अर्थ विषय संपला असं नाही असं म्हणून पुन्हा २०११ ची पुनरावृत्ती होईल असा इशाराही दिला व तळमळतेने हा इशारा देताना आमदार शेळके भावुक झालेले दिसले.
दरम्यान यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी यासंदर्भात संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना तातडीने बैठक घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पुनर्वसन विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या दालनात तात्काळ बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी उत्तम पाटील, उपअभियंता अशोक शेटे आदी अधिकारी उपस्थित होते.
पाच दिवसांपासून ही लक्षवेधी टाळली जात असून आजही लक्षवेधी न घेतल्याने अतिशय तळमळतेने आमदार शेळके यांनी हा विषय आज अधिवेशनात मांडला, दरम्यान २०११ ची पुनरावृत्ती होईल असा इशारा देताना ते भावुक झाले व त्यांच्या डोळ्यात पाणी आले.
आज झालेल्या बैठकीत पवना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत चर्चा करून पाटबंधारे विभाग, महसुल विभाग, पुर्नवसन विभाग यांची संयुक्त बैठक घेऊन १५ एप्रिलपर्यंत सर्व बाबी तपासून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले आहेत.
सन १९६१ मध्ये पवना धरणासाठी ५ हजार ९२० एकर क्षेत्र संपादित करण्यात आली. यामध्ये २३ गावातील ११०३ शेतकरी प्रकल्पबाधित झाले होते. ११०३ शेतकऱ्यांपैकी ३४० शेतकऱ्यांचे मावळ आणि खेड तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी ४ एकर क्षेत्र वाटप करून पुनर्वसन करण्यात आले होते. मात्र उर्वरित ८६३ प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मागील ५० वर्षांपासून पुनर्वसनापासून वंचित आहेत.
सद्य स्थितीत पवना धरणासाठी संपादित केलेल्या एकूण ५ हजार ९२० क्षेत्रातील पाण्याखालील बुडीत क्षेत्र वगळता एकूण २ हजार ७०३ एकर क्षेत्र शिल्लक असल्याचे सन २०२० मध्ये केलेल्या मोजणीत निदर्शनास आले आहे.
पुनर्वसनापासून वंचित असलेल्या ८६३ शेतकऱ्यांना क्षेत्राचे वाटप करणे आवश्यक असून या संदर्भात आमदार शेळके दोन वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करत असून पवना धरणावर आंदोलनही केले होते. तरीही धरणग्रस्तांचा प्रश्न मार्गी न लागल्याने आमदार शेळके यांनी शुक्रवारी (दि.२५) विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला.
