पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेतून पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांतील 603 कर्मचार्यांना अपात्र ठरविल्यानंतर यासंदर्भात त्यांचे म्हणणे पुन्हा ऐकून घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त सौरव राव यांनी तीन सदस्यांची समिती सोमवारी नियुक्त केली आहे. राज्य सरकारने या कर्मचार्यांचा फेरविचार होण्या बाबत प्रशासनाला कळविले होते. राज्य सरकारच्या सूचनांनुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयामध्ये सोमवारी (दि. 18) बैठक झाली. या बैठकीत अपात्र ठरविण्यात आलेल्या त्या कर्मचार्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी पुन्हा सुनावणी घेतली जाणार, असे निश्चित करण्यात आले.
तसेच विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी या फेरविचार समितीची कार्यकक्षा निश्चित केली. कर्मचार्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यावर सुनावणीसाठी महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त सचिन इथापे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन जणांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. यामध्ये विभागीय आयुक्तालयातील सहायक आयुक्त अजय जोशी आणि पुणे जिल्हा परिषदेचे पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयसिंह नलावडे यांचा समावेश आहे. दरम्यान, अपात्र ठरविण्यात आलेल्या ज्या कर्मचार्यांना त्यांचे म्हणणे पुन्हा मांडायचे असेल त्यांना या समितीपुढे मांडता येणार आहे.
23 गावांमधील 21 ग्रामपंचायतींचा समावेश पुणे महापालिकेत करण्यात आला. ही प्रक्रिया पार पाडताना ग्रामपंचायत कर्मचार्यांना पालिकेच्या सेवेत वर्ग करण्यात आले. मात्र गावे समावेशाची घोषणा झाल्यानंतर अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये कर्मचारीभरती करण्यात आली. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या चर्चेनंतर जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी चौकशी समिती नेमली होती. त्यांनी केलेल्या चौकशीमध्ये दोषी असलेल्या कर्मचार्यांना अपात्र ठरविण्यात आले होते.
समाविष्ट गावांतील कर्मचार्यांच्या चौकशीची फाईल जिल्हा परिषदेतून गायब झाल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. ही फाईल जाणीवपूर्वक गायब करण्यात आल्याचीदेखील जिल्हा परिषदेत चर्चा सुरू होती. फाईल शोधण्यासाठी अधिकार्यांची नियुक्ती केली होती. फाईल जागेवरच असल्याचा अहवाल दिल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्यांनी दिली.
हेही वाचा
