पुणे: राज्यातील फ्लॅटधारकांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ योजनेला राज्य सरकारकडून गती मिळाली असून, सुधारित प्रस्ताव पुन्हा राज्य मंत्रिमंडळाकडे पाठविण्यात आला आहे. महसूल विभागाने आवश्यक बदल करून हा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे सादर केला असून, जून महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्यातील बहुमजली इमारतींमधील फ्लॅट मालकी हक्क अधिक स्पष्ट आणि पारदर्शक करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. सध्या ग््राामीण भागात 7/12 उतारा आणि शहरी भागात मालमत्ता कार्ड अस्तित्वात असले तरी स्वतंत्र फ्लॅटच्या मालकीची स्पष्ट सरकारी नोंद उपलब्ध नाही. ही उणीव दूर करण्यासाठी ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ प्रणाली लागू केली जाणार आहे. या कार्डमध्ये फ्लॅटमालकाचे नाव, फ्लॅटचे कार्पेट क्षेत्रफळ, इमारतीचे एकूण क्षेत्रफळ, जमिनीतील हिस्सा, सर्व्हे अथवा गट क्रमांक तसेच डिजिटल प्रमाणीकरणाची माहिती नमूद करण्यात येणार आहे.
यामुळे फ्लॅटमालकीबाबत स्पष्टता निर्माण होऊन व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील, असा महसूल विभागाचा दावा आहे. प्रारंभी ही योजना महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्प आणि नव्या इमारतींमध्ये लागू करण्यात येणार असून, पुढील टप्प्यात जुन्या गृहनिर्माण संस्थांनाही त्यात समाविष्ट केले जाईल. विद्यमान इमारतींना यासाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागणार आहे.
