पुणे: पहिली ते आठवीच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार शासकीय शाळांतील शिक्षकांच्या टीईटी पात्रतेची आता तपासणी केली आहे. परंतु, लवकरच खासगी शाळांमधील शिक्षकांच्या टीईटी उत्तीर्णतेची देखील तपासणी केली जाणार आहे. त्यासाठी शाळा मूल्यांकन आणि गुणवत्ता आश्वासन आराखड्याअंतर्गत (स्क्वॉफ) मूल्यांकनांतर्गत माहिती मागविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शासकीय शाळांमधील शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्णतेची अट आहे; परंतु खासगी शाळांमध्ये शुल्क मोठ्या प्रमाणात घेण्यात येत असून, देखील शिक्षकांच्या पात्रतेबाबत मात्र कोणतीही तपासणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या दृष्टीने खासगी विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांतील शिक्षकांच्या टीईटी पात्रतेची पडताळणी शिक्षण विभागाकडून केली जाणार की नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य मंडळात दहावीच्या निकालासाठी आलेल्या शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल आणि शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता. यासंदर्भात देओल म्हणाले, ’शाळा मूल्यांकन आणि गुणवत्ता आश्वासन आराखड्याअंतर्गत (स्क्वॉफ) शाळांकडून विविध प्रकारची माहिती भरून घेतली जात आहे.
त्यात आता टीईटीबाबतच्या माहितीचाही समावेश आहे. शासकीय शाळांसह खासगी शाळांनाही ही माहिती भरणे बंधनकारक आहे. शाळांनी माहिती भरल्यानंतर या माहितीचे त्रयस्थ मूल्यांकन करून घेतले जाणार आहे. त्यातून टीईटीबाबतचा तपशील स्पष्ट होईल.’
शाळांची क्रमवारी जाहीर करण्याचे नियोजन
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाअंतर्गत राज्यातील शाळांची क्रमवारी जाहीर करण्याचेही प्रस्तावित आहे. शाळा मूल्यांकन आणि गुणवत्ता आश्वासन आराखड्याच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया केली जाणार आहे. गेल्या वर्षी या प्रक्रियेत केवळ मूल्यांकन करण्यात आले होते. मात्र, आता शाळांची क्रमवारी जाहीर करण्याचेही नियोजन असल्याची माहिती रणजितसिंह देओल यांनी दिली.
