पुणे: केंद्र सरकारने प्रस्तावित ऊस नियंत्रण आदेश 2026 अंतर्गत सुधारणा करताना देशपातळीवर प्रति दिन 100 मे.टनाइतक्या क्षमतेचे खांडसरी उद्योगासह गूळ उत्पादन, गूळ पावडर उत्पादकांनाही कायद्याच्या कक्षेत आणावे, यांसह ज्या वर्षीर्ची एफआरपी त्याच वर्षीचा साखर उतारा विचारात घेण्यात यावा,
अशी महत्वपूर्ण मागणी केंद्र सरकारकडे साखर उद्योगाच्यावतीने करण्यात येणार असल्याची माहिती नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. पुण्यातील एका हॉटेलात शनिवारी (दि.16) महासंघाची महत्वपूर्ण बैठक झाली. त्यास 55 ते 60 कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या बैठकीस माजी सहकार मंत्री व व्हीएसआयचे उपाध्यक्ष आमदार दिलीप वळसे पाटील, जयप्रकाश दांडेगांवकर, राजेश टोपे, बाळासाहेब पाटील, पृथ्वीराज जाचक, महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांच्यासह कर्नाटक, गुजरात आणि उत्तरप्रदेशमधील प्रतिनिधीही उपस्थित होते. त्यानंतर सायंकाळी पत्रकार परिषदेत झालेल्या निर्णयांची माहिती त्यांनी दिली.
राज्यातील ऊस गाळप हंगामाचे दिवस 85 ते 90 दिवसांपर्यंत खाली आले असून गुऱ्हाळघरांकडूनही प्रतिदिन पाचशे मे.टनाइतके ऊस गाळप केले जाते. शेवटी ऊस उत्पादक शेतकरी केंद्रबिंदु मानूनच धोरणात्मक निर्णय व्हायला हवेत. केंद्राने प्रस्तावित कायदा बदलावर 20 मेपुर्वी सूचना-हरकती मागविल्या असून आम्ही आजच्या बैठकीतील निर्णयानुसार निवेदन देणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
प्रस्तावित कायद्यात अपेक्षित बदलाची मागणी:
उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) उशिराने दिल्यास व्याजाचा दर हा 12 टक्के असावा.
देशपातळीवर दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतराची नवीन साखर कारखाना उभारण्यासाठीची अट 25 किलोमीटर ठेवावी.
साखरेचा दर आणि इथेनॉलचा दरही हा उसाच्या एफआरपीशी निगडित ठेवावा.
साखरेसाठी द्विस्तरीय किंमत धोरण हवे. ग्राहकांसाठी एक दर आणि व्यापारी वापरासाठी स्वतंत्र दर असावेत.
साखर उद्योगाचा कोणताही निर्णय हा या क्षेत्रात अग्रणी असलेल्या शिखर संस्थांशी विचार-विनिमय करुन घेण्यात यावा.
