पुणे: केंद्र सरकारने अचानकपणे साखरेची निर्यात बंदी करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार न केल्यास उद्योग आणखी संकटात जाणार आहे. कारण निर्यातीत सातत्य न राहिल्यास आयातदार देश म्हणून भविष्यात ते ग्राहक म्हणून राहणार नाहीत. निर्यातीचे करार झाले असून त्यानुसार काही निर्यातीची साखर ही बंदरात, कंटेनरमध्ये असून साखर आयातीची रक्कम कारखाना बँक खात्यावर येऊन पडल्याने तांत्रिक अडचणी आहेत.
त्यामुळे अशा साखरेबाबत सवलत देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे तत्काळ केली असल्याची माहिती नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. शनिवारी (दि.16) पुण्यात साखर उद्योगाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळी महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे हेसुध्दा उपस्थित होते. साखर उद्योगाच्या प्रश्नांवर केंद्र व राज्यसरकारने वेळीच हस्तक्षेप न केल्यास पुढील वर्षीचा 2026-27 मधील ऊस गाळप हंगाम सुरु करणे अशक्य आहे. याप्रश्नी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली साखर उद्योगाच्या शिष्टमंडळाने नवी दिल्ली येथे जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी, यासाठी आमचा प्रयत्न सुरु आहेत.
पाटील म्हणाले...
अडचणीतील साखर उद्योगामुळे शेतकरी, साखर कामगार, तोडणी वाहतूकदार, वित्त पुरवठा संस्थांनाही झळ.
राज्यातील हंगाम 2025-26 मध्ये गाळप झालेल्या उसाला प्रति मे.टन 500 रुपये अनुदान दयावे.
कारखान्यांच्या कर्जांचे पुनर्गठन, मुदतफेड 12 वर्षे व व्याजात पन्नास टक्के सवलत मिळावी.
केंद्राने साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) 4100 रुपये क्विंटल करावी.
धान्यावर आधारित इथेनॉल व साखर उद्योगाकडून उत्पादित इथेनॉलसाठी प्रत्येकी 50 टक्के कोटा दयावा.
देशात 274.65 लाख टन साखरेचे उत्पादन
देशात हंगाम 2025-26 मध्ये 541 पैकी 538 साखर कारखान्यांचे ऊस गाळप बंद झाले असून तामिळनाडू व कर्नाटकातील मिळून 3 कारखाने सुरु आहेत. सद्यस्थितीत देशात 9.56 टक्के उताऱ्यानुसार साखरेचे 274 लाख 65 हजार टनाइतके नवे उत्पादन हाती आले आहे. गतवर्षी उतारा 9.30 टक्के होता, तो यंदा 0.26 टक्क्यांनी वाढला आहे. नोव्हेंबरमध्ये कारखाने सुरु केल्यास साखर उतारा वाढल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ऑक्टोबरऐवजी नोव्हेंबरमध्येच हंगाम सुरु ठेवण्याचे धोरण असायला हवे.
