पुणे : दवाखान्यामध्ये रुग्ण दाखल झाल्यानंतर दिल्या जाणार्‍या शहरी गरीब योजनेच्या कार्डमुळे लेखापरीक्षणात त्रुटी व अनियमितता निर्माण होत आहे. त्यामुळे शहरी गरीब योजनेचे कार्ड 1 एप्रिल ते 31 जुलै या चार महिन्यांतच दिली जाणार आहेत. यासंबंधीचा प्रस्ताव महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने तयार केला असून, यावर अंशदायी वैद्यकीय समितीच्या (सीएचएस) बैठकीत शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. तसेच मूत्रपिंड विकार, हृदयरोग व कर्करोग हे आजार दीर्घकालीन असल्याने या रुग्णांच्या कार्डचे दरवर्षी आपोआप नूतनीकरण करण्याचाही विचार केला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
शहरातील पिवळे, केशरी रेशन कार्ड, झोपडपट्टीमध्ये राहणारे सेवाशुल्कधारक आणि ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपये आहे, अशा गरीब कुटुंबांसाठी महापालिकेकडून 2011 पासून शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना राबविली जात आहे. ज्यावेळेस ही योजना सुरू करण्यात आली, त्या वेळचे नागरिकांचे उत्पन्न आणि सध्याचे उत्पन्न यामध्ये मोठा बदल झाला आहे. या बाबींचा विचार करून शहरी गरीब योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निश्चित केलेली वार्षिक उत्पन्नाची 1 लाखाची मर्यादा वाढवून ती 1 लाख 60 हजार करण्यात आली आहे. योजनेचे कार्ड असलेल्या कुटुंबातील व्यक्तींना महापालिकेच्या पॅनलवरील खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्यासाठी एक लाखापर्यंत आर्थिक मदत मिळते. तसेच किडनी, हार्ट व कॅन्सर या दीर्घकालीन आजाराच्या उपचारासाठी वर्षाला दोन लाख रुपये मदत मिळते.
योजनेतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी सप्टेंबर 2022 पासून योजनेमध्ये संगणक प्रणालीचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे कागदपत्रांमधील अफरा-तफरी उजेडात आल्या आहेत. दरम्यान, अनेकवेळा रुग्ण दवाखण्यात दाखल केल्यानंतर नातेवाईकांकडून शहरी गरीब योजनेचे कार्ड काढण्यासाठी धावपळ केली जाते. यामध्ये उत्पन्नाचा दाखला मिळण्यासाठी तीन चार दिवसांचा कालावधी लागतो. उत्पन्नाचा दाखला मिळवण्याठी केलेल्या अर्जाची टोकन पावती सादर केल्यानंतर ही माणुसकीच्या नात्याने योजनेचे सभासदत्व देऊन वैद्यकीय उपचारांची हमीपत्र दिली जातात. मात्र, काही तांत्रिक कारणामुळे अनेकवेळा उत्पन्नाचा दाखला तहसीलदारांकडून नाकारला जातो.
त्यामुळे रुग्णाला घरी सोडले तरी महापालिकेकडे उत्पन्नाचा दाखला जमा होत नाही. शिवाय रुग्णाला दाखल केल्यानंतर कार्ड काढण्याच्या प्रक्रीयेत तीन चार दिवस जातात. मग या तीन चार दिवसांचे रुग्णालयाचे बिल अदा करताना महापालिकेला अडचणी येतात. तसेच आर्थिक वर्ष संपत असतानाही राजकीय दबावापोटी योजनेची कार्ड द्यावी लागतात. अशा कार्डांची बिले पुढील आर्थिक वर्षात येतात. या सर्व गोष्टींमुळे लेखापरीक्षणामध्ये त्रुटी व अनियमितता आढळून येते. अशा वेळी कार्ड व बिल मंजूर करणार्‍या अधिकार्‍यांना जबाबदार धरले जाते. या सर्व पार्श्वभूमीवर शहरी गरीब योजनेचे सभासद कार्ड संपूर्ण आर्थिक वर्षभर न देता केवळ 1 एप्रिल ते 31 जुलै या चार महिन्यातच देण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने तयार केला असून तो नुकताच अतिरिक्त आयुक्तांपुढे ठेवण्यात आला आहे. यावर अंशदायी वैद्यकीय समितीच्या (सीएचएस) बैठकीत चर्चा करून शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे.
किडनी, हार्ट व कॅन्सर आजारांवरील उपचारासाठी दोन लाखांपर्यंत मदत केली जाते. हे आजार दीर्घकालीन असल्याने संबंधित रुग्णांच्या कुटुंबास पुन्हा तीच कागदपत्रे सादर करण्याचे कष्ट पडू नयेत. त्यांचा त्रास वाचावा यासाठी दीर्घकालीन आजार असलेल्या कुटुंबाच्या सभासद कार्डांचे दरवर्षी आपोआप नूतनीकरण करण्याचा विचार सुरू आहे. यावरही अंशदायी वैद्यकीय समितीच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा
