

पुणे: विद्यार्थी हे देशाचे आणि राज्याचे उद्याचे अधिकारी आहेत. त्यांच्या कष्टांचे नुकसान होऊ नये. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या शक्तीचा वापर करून राजकीय फायदा उचलण्याचा प्रयत्न करू नये, असे आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी केले. तिन्ही ठिकाणी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित करावे, अशी आपली भूमिका असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर सरकार चर्चा करण्यास तयार आहे. आता आंदोलनाला वेगळे राजकीय स्वरूप न देता विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करावा, असे मोहोळ यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांसंदर्भातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असतानाच केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ यांनी आमदार रोहित पवार यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या जवळपास सर्व प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. त्यानंतर संबंधित विद्यार्थी प्रतिनिधींनी आंदोलन स्थगित करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते.
मग पुण्यात परतल्यानंतर आंदोलन पुन्हा का सुरू झाले, असा सवाल मोहोळ यांनी केला. मोहोळ यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले, की आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी आणि त्यानंतरही आपण विविध ठिकाणी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आहे. एस. एम. जोशी पूल, अलका टॉकीज चौक आणि शास्त्री रस्ता येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी आपला संपर्क झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांसोबत विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाची पावणेतीन तास बैठक झाली. त्यात एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी, सचिवांची बदली, परीक्षा पद्धत, रिक्त पदांची संख्या, सिंगल कार्ड पद्धती, तसेच वस्तुनिष्ठ-वर्णनात्मक परीक्षा पद्धती यावर चर्चा झाल्याचे मोहोळ यांनी सांगितले. रिक्त पदांची विक्रमी संख्येने भरती करण्याचे, विद्यार्थ्यांना वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता टाळण्यासाठी सिंगल कार्ड प्रणालीचा विचार करण्याचे आणि अभ्यासक्रमाच्या पद्धतीबाबत विद्यार्थ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
एमपीएससी अध्यक्षांची तीन महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी
एमपीएससी अध्यक्ष हे घटनात्मक पद असल्याने त्यांच्या पदाबाबत राज्य सरकारला थेट निर्णय घेता येत नाही. मात्र, तीन महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी करून त्यानंतर पुढील कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. एमपीएससी सचिव यांची बदली केली आहे. परीक्षा ऑनलाइन की ऑफलाइन, याबाबत विद्यार्थ्यांशी चर्चा केल्याशिवाय निर्णय घेतला जाणार नाही, असेही आश्वासन देण्यात आल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ म्हणाले.