पुणे: राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाकडून परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील मुला-मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी राबवण्यात येणार्या 'परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती' योजनेसाठी इच्छुक आणि पात्र विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी गणेश इवनाते यांनी केले आहे.
या योजनेअंतर्गत यंदा परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या ४० गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जाणार आहे. शिष्यवृत्तीमध्ये शिक्षण व परीक्षा शुल्क, निर्वाह भत्ता (निवास व भोजन), शैक्षणिक आकस्मिक, इतर खर्च, विमान प्रवास खर्च, व्हिसा शुल्क आणि आरोग्य विम्याचा समावेश असणार आहे.
शैक्षणिक आकस्मिक, इतर खर्च युएएस व इतर देशांसाठी (युके वगळून) १५०० युएस डॉलर, तर युकेसाठी ११०० जीबीपी इतका दरवर्षी देण्यात येईल. शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील आवेदन संकेतस्थळावर भरणे बंधनकारक आहे. अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारले जाणार आहेत. निकष पूर्ण करणार्या पात्र विद्यार्थ्यांची निवड समितीद्वारे निवड केली जाणार आहे.
राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात पीएचडी, पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यासाठी दरवर्षी शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या परदेशातील उच्च शिक्षण घेण्याच्या स्वप्नांना बळ मिळते. इच्छुक आणि पात्र विद्यार्थ्यांनी तत्काळ ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त, लीना बनसोड यांनी सांगितले.
योजनेचे पात्रता निकष
विद्यार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आणि महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी ३५ वर्षे, तर पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी ४० वर्षे वयोमर्यादा निश्चित केली. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असावे. टोफेल (टीओईएफएल), आयईएलटीएस किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण असणे. तसेच विद्यापीठांची क्युस वर्ल्ड रँकिंग मर्यादा २०० च्या आत असणे बंधनकारक आहे. विहित निकषानुसार विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत शिथिल करण्यात येणार आहे. तर, क्युस वर्ल्ड रँकिंग मर्यादा २०० पासून पुढे चढत्या क्रमाने ३०० पर्यंत ग्राह्य धरण्यात येईल.
