पुणे: हद्दवाढीनंतरही मूलभूत सुविधांसाठी झगडणाऱ्या गावांसह दरवर्षी पावसाळ्यात जलमय होणाऱ्या पुण्याला केंद्राच्या 'अर्बन चॅलेंज फंड'मधून मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ११ मे रोजी झालेल्या पहिल्या शिखर समितीच्या बैठकीत पुणे महापालिकेच्या १,२९० कोटी रुपये खर्चाच्या दोन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. त्यात १२ गावांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी ८९० कोटी, तर शहरातील पूरनियंत्रणासाठी ४०० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. एकूण पुण्याला या अंतर्गत २०३४ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.
खडकवासला, नांदेड, नांदोशी, सणसनगर, किरकटवाडी, धायरी, नऱ्हे, जांभूळवाडी, कोल्हेवाडी, मांगडेवाडी, निंबाळकरवाडी आणि भिलारवाडी या गावांसाठी २०० एमएलडी क्षमतेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारला जाणार आहे. त्यासोबतच ७१ किलोमीटर पारेषण वाहिनी, ३९० किमीचे वितरण जाळे, 'स्काडा' नियंत्रण आणि स्वयंचलित मीटरिंग प्रणाली विकसित केली जाईल. यामुळे २०५२ पर्यंतची अंदाजित ७.७८ लाख लोकसंख्या टँकर आणि असुरक्षित जलस्रोतांच्या विळख्यातून मुक्त होण्याची अपेक्षा आहे.
शहरातील पावसाळी संकटावरही या निधीतून प्रहार केला जाणार आहे. पुण्यातील ३३५ पूरप्रवण ठिकाणी पावसाळी वाहिन्या, निचराव्यवस्था आणि पूरप्रतिबंधक कामे करण्यासाठी ४०० कोटींचा आराखडा मंजूर झाला आहे. त्यामुळे रस्त्यांवर पाणी साचणे, घरांमध्ये पाणी शिरणे, वाहतूक ठप्प होणे आणि मालमत्तेचे नुकसान कमी होऊ शकते. मात्र, 'अर्बन चॅलेंज फंड' म्हणजे केंद्राकडून मिळणारे शंभर टक्के अनुदान नाही. केंद्र सरकारने देशासाठी एक लाख कोटीचा हा निधी उभारला असून, पात्र प्रकल्पाच्या खर्चाच्या कमाल २५ टक्केच केंद्रीय साहाय्य मिळते. किमान ५० टक्के रक्कम महापालिका रोखे, बँक कर्ज किंवा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून उभारणे बंधनकारक आहे.
प्रकल्पांची निवड स्पर्धात्मक 'चॅलेंज मोड'मध्ये होते; आर्थिक शिस्त, प्रशासकीय सुधारणा, स्पष्ट उद्दिष्टे आणि तृतीय-पक्ष पडताळणीही आवश्यक असते. या सूत्रानुसार १,२९० कोटींच्या प्रकल्पांना केंद्राकडून कमाल ३२२.५० कोटी रुपये मिळू शकतात; किमान ६४५ कोटी रुपये बाजारातून उभारावे लागतील. उर्वरित हिस्सा राज्य सरकार, महापालिका किंवा अन्य स्रोतांतून आणावा लागणार आहे. त्यामुळे १,२९० कोटींची मंजुरी म्हणजे संपूर्ण रक्कम महापालिकेच्या खात्यात जमा झाली, असा अर्थ होत नाही. पुण्याच्या पाणी आणि पूर प्रश्नावर हा आराखडा निश्चितच 'गेमचेंजर' ठरू शकतो. मात्र, आर्थिक जुळवाजुळव, निविदा, कालबद्ध अंमलबजावणी आणि पारदर्शक लेखापरीक्षण झाले तरच हा निधी कागदावरून प्रत्यक्ष नागरिकांच्या दारापर्यंत पोहचणार आहे.
महापालिकेला 'अर्बन फंड'अंतर्गत २०३४ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. केंद्राच्या २५ टक्के निधीतून ते मिळणार आहेत. बाकीचे ७५ टक्के महापालिका बँकेकडून कर्ज घेणार आहे. या निधीतून १२ गावांतील पाणी योजना पूर्ण केल्या जाणार आहेत.
श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती, महापालिका
