पुणे: पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या टियर 2 आणि टियर 3 शहरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारने 11.2 लाख कोटी रुपयांच्या भरीव निधीची तरतूद केली आहे. विशेष म्हणजे, आगामी 2026-27 या आर्थिक वर्षात ही रक्कम 12.2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येणार असल्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत. अर्थसंकल्पांतील या तरतुदींमुळे छोटा शहरांचा विकास वेगाने होऊन मोठ्या शहरावरील ताण कमी होईल. उद्योग वाढल्याने स्थानिक पातळीवर रोजगारवाढ होईल. पर्यायाने देशाच्या विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमधील विकास केंद्रांना बळकटी देण्यासाठी भरीव निधी देण्यात आला आहे. छोट्या शहरांच्या विकासासाठी सरकारचे हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे पायाभूत सुविधांचा विकास होऊन उद्योग छोट्या शहरांमध्ये जातील. त्यामुळे तेथे रोजगारनिर्मिती होईल. आज शेती हा पूर्णपणे करण्याचा व्यवसाय राहिला नाही. शेतीचे उत्पन्न अंशकालीन असतात. छोट्या शहरात चांगल्या सुविधा दिल्या, तर त्या ठिकाणी आयटीसह इतर कंपन्या तेथे जातील आणि पर्यायाने शहराची आर्थिक भरभराट होईल.
प्रशांत वाघमारे,निवृत्त शहर अभियंता, महापालिका
महात्मा गांधी यांनी शहरी भागापेक्षा ग््राामीण भागात शहरी भागाप्रमाणे सुविधा द्या, असे म्हटले होते. केंद्रीय अर्थसंकल्पात छोट्या शहरांच्या विकासासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींमुळे या शहरांचा विकास होण्यास मदत होईल. या निधीतून पायाभूत सुविधा निर्माण करता येतील. यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. उद्योग आणि व्यवसाय, यामुळे तेथे वाढतील. यामुळे पुणे आणि मुंबईत रोजगारासाठी येणाऱ्यांची संख्या कमी होईल.
अनिरुद्ध पावसकर, शहर अभियंता, पुणे महापालिका
केंद्रीय अर्थसंकल्पात औद्योगिक वसाहतींच्या परिसरात पाच विद्यापीठांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे औद्योगिक-शिक्षण भागीदारीला मोठे पाठबळ मिळणार असून, विद्यार्थ्यांना थेट उद्योगधंद्यांना आवश्यक शिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच कौशल्य शिक्षण, आयुर्वेदिक शिक्षण, ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग अँड कॉमिक्स अर्थात एव्हीजीसी कंटेट क्रिएटर लॅबची निर्मिती आणि यंदा शिक्षणासाठी केलेली भरीव आर्थिक तरतूद यामुळे उच्च शिक्षणाला मोठा बूस्ट मिळणार असल्याची माहिती शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिली आहे.यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागासाठी 1,39,285.95 कोटी रुपये वाढीव आवंटन केले असून उच्च शिक्षण तसेच संशोधनासाठी ?55,724.54 कोटींची तरतूद केली आहे. एकूणच मागच्या वर्षीपेक्षा शिक्षणावर 8.27% इतका वाढीव खर्च अपेक्षित आहे. तीन नव्या राष्ट्रीय औषधशास्त्र शिक्षण आणि संशोधन संस्थांची निर्मिती आणि आधीच्या सात संस्थांचे सबलीकरण, नवीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, आयुर्वेदिक संस्थांच्या निर्मितीतून वैद्यकीय शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. शिक्षणाला रोजगार आणि उद्योगांसोबत जोडण्यासाठी उच्च-स्तरीय स्थायी समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. ज्यातून रोजगारनिर्मिती साधता येईल हे विकासात्मक पाऊल ठरेल.निर्यात उद्योगांच्या विशेष उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष आजचा अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्रासाठी अपेक्षेप्रमाणे ठरलेला नाही. इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत शेतीकडे दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्ट दिसते. कृषी उत्पादनांवर आधारित निर्यातक्षम उद्योग उभारण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. परदेशी बाजारपेठेत भारतीय कृषी उत्पादनांना तीव स्पर्धा असताना त्यासाठी कोणतीही ठोस योजना दिसून येत नाही. निर्यात उद्योगांना चालना देण्यासाठीही विशेष उपाययोजना नाहीत.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील सर्वात आनंदी गोष्ट म्हणजे जेथे औद्योगिक कंपन्या आहेत त्या ठिकाणी विद्यापीठे स्थापन करण्यात येणार आहेत. यामध्ये इंडस्ट्री-ॲकेडमीया पार्टनरशिपवर भरपूर भर दिला आहे. त्या ठिकाणी इंडस्ट्री रिसर्च लॅब देखील उभारण्यात येणार आहेत हे समाधानकारक आहे. तसेच स्टेमवर भर देऊन तंत्रज्ञानावर भर तसेच विद्यार्थिंनीसाठी वसतीगृहे उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी इंडस्ट्री-ॲकेडमीया पार्टनरशिप, मुलींना दर्जेदार शिक्षण आणि स्टेमवर भर या तीन प्रमुख गोष्टी अतिशय महत्वाच्या असल्याचे दिसते.
डॉ. विद्या येरवडेकर, प्रधान संचालिका, सिम्बायोसिस इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी
शिक्षणासाठी 1 लाख 39 हजार कोटींची केलेली तरतुद ही गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 8.27 टक्के जास्त आहे. शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागासाठी 83 हजार कोटींची तरतुद केली आहे. तसेच उच्च शिक्षण विभागासाठी 55 हजार कोटींची तरतुद केली आहे. उद्योजकता वाढविण्यासाठी 10 हजार कोटींचा ग््राोथ फंड यासाठी दिला आहे. मध्यम आणि लघुद्योगांसाठी हा निधी जाहीर केला आहे. आत्मनिर्भर भारत फंडमध्ये 2 हजार कोटींची तरतुद केली. भारतात डेटासेंटर उभारणाऱ्या आणि देशातून जागतिक स्तरावर क्लाऊड सर्व्हिस देणाऱ्या परदेशी कंपन्यासाठी 2047 पर्यंत करसवलत देण्यात आली आहे. यामुळे भारत एआय आणि क्लाऊड कम्प्युटींगचे जागतिक केंद्र बनण्यास मदत होणार आहे.
डॉ. आर. एम. चिटणीस, कुलगुरू, एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी
रोजगारासाठी आज मोठ्या प्रमाणात ग््राामीण भागातील तरुणांचा लोंढा शहरांकडे येतो आहे. आज पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरांची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे छोट्या शहरांचा विकास करणे काळाची गरज आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या या तरतुदीमुळे अशा शहरांचा विकास होईल. अशा विकसित शहरांचा कॉरिडॉर तयार केल्यास आर्थिक वृद्धी होईल. शहरात रोजगाराची संधी वाढले. पर्यायाने देशाचा विकास होईल.
रामचंद्र गोहाड, माजी सहाय्यक संचालक, नगररचना
केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पुण्यासाठी हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर तयार करण्यात येणार आहे. पुण्याच्या विकासासाठी हा निर्णय गेमचेजिंग ठरणार आहे. शहरांच्या विकासाठी देखील भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. आर्थिक दरवाढीसाठी ‘अर्बन ग््राोथ सेंटर’ तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ही तरतूद महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यासोबतच केंद्रीय अर्थसंकल्पात पर्यटनवाढीला देखील चालना देण्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. पर्यटनवाढीसाठी पुण्यात मोठी क्षमता आहे. त्यासाठी येथील नेतृत्वाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
विवेक खरवडकर, नगर नियोजनतज्ज्ञ
15 हजार शाळा आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्स स्थापन करण्याचा प्रस्ताव युवकांसाठी नवीन डिजिटल आणि सर्जनशील करिअरच्या संधी उघडणारा आहे. औद्योगिक व लॉजिस्टिक्स कॉरिडॉरजवळ प्रस्तावित पाच युनिव्हर्सिटी टाउनशिप्स आणि नियोजित ॲकॅडमिक झोन्समुळे प्रादेशिक शिक्षण परिसंस्था अधिक बळकट होतील. विशेषतः सेवा क्षेत्रावर आधारित विकासाला चालना देण्यासाठी हा निर्णय युवक कौशल्य विकासासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल. उद्योगांच्या भागीदारीतून युवकांना कौशल्याधारित शिक्षण देण्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या फ्युएल समूहासाठी, हा धोरणात्मक दृष्टिकोन शिक्षणातून रोजगार आणि उद्यमशीलतेकडे जाणारा प्रवास अधिक प्रभावी करेल.
डॉ. केतन देशपांडे, संस्थापक अध्यक्ष, फ्युएल ग््रुाप ऑफ इन्स्टिट्युशन
पंतप्रधान संशोधन अध्यक्ष योजना आणि विद्यापीठ टाउनशिप्सची निर्मिती याद्वारे सरकारने संशोधन परिसंस्था अधिक सक्षम करण्याचा, जागतिक प्रतिभा टिकवून ठेवण्याचा आणि सर्वांसाठी समतोल प्रवेश वाढवण्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. या उपाययोजना विद्यापीठांना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020च्या उद्दिष्टांशी अधिक सुसंगतपणे जोडतील आणि भारताच्या ज्ञान-आर्थिक विकासात ठोस व अर्थपूर्ण योगदान देतील. त्याचबरोबर 40 हजार कोटींच्या सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 द्वारे अर्थसंकल्प 2026 भारताला चिप तंत्रज्ञानातील आत्मनिर्भरतेकडे धाडसी वाटचाल घडवणार आहे. उपकरण निर्मिती, संशोधन आणि विद्यापीठांशी जोडणी यामध्ये गुंतवणूक करून सरकारने संस्थांना सेमीकंडक्टर नवोन्मेषाचे केंद्र बनविण्याचे सामर्थ्य दिले आहे. हा पुढाकार भारतातील संशोधन परिसंस्था अधिक सक्षम करेल आणि कुशल अभियंते व तंत्रज्ञांची नवी पिढी घडवेल, ज्यामुळे विद्यापीठे राष्ट्रीय परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी येतील.
डॉ. सुरेश गोसावी, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 हा भारतीय उच्च शिक्षण क्षेत्राला जागतिक स्तरावर नेणारा एक आश्वासक रोडमॅप आहे. 2047 पर्यंत जागतिक सेवा क्षेत्रात भारताचा वाटा 10 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आणि त्यासाठी जाहीर केलेली एज्युकेशन टू एम्प्लॉयमेंट ॲण्ड एंटरप्राईज अर्थात ’ईईई’ ही संकल्पना उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्रातील दरी कमी करण्यास अत्यंत प्रभावी ठरेल. विशेषतः औद्योगिक कॉरिडॉरच्या जवळ ’युनिव्हर्सिटी टाऊनशिप्स’ उभारण्याची घोषणा आणि संशोधनासाठी केलेली भरीव तरतूद उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेला नवीन उंचीवर नेणारी आहे. हा अर्थसंकल्प ‘युवा शक्ती’ला केवळ पदवीधर नाही, तर जागतिक दर्जाचे ‘कौशल्यवान मनुष्यबळ’ बनवणारा ठरेल.
डॉ. पराग काळकर, प्र-कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
केंद्रीय अर्थसंकल्प एक त्रीसुत्री असून यामध्ये इकोनॉमिक ग््राोथ, पीपल ड्रीम ॲण्ड स्किल, सबका साथ सबका विकासचा समावेश आहे. याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वच ठिकाणी तंत्रज्ञनाचा वापर, उत्पादनक्षमता वाढविणे, नोकऱ्यांची निर्मिती या तीन टूलचा वापर केला आहे. दोन नवीन गोष्टींचा देखील अर्थसंकल्पात समावेश आहे. तो म्हणजे रेअर अर्थ कॉरिडॉरच्या माध्यमातून ओरीसा, तामिळनाडू किंवा अन्य ठिकाणी असा कॉरिडॉर तयार करून मौल्यवान खनीजांचा शोध घेण्यात येणार आहे. तीन केमिकल पार्क तयार करण्यात येणार आहेत. भारतात दुर्लक्षित गोष्ट असलेली सायन्स ॲडमिनीस्ट्रेशनवर भर देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सिटी इकोनॉमिक रिजनवर भर दिला आहे. यासाठी पाच हजार कोटी देण्यात येणार आहे.
डॉ. अरविंद नातू, चेअरमन, आयसर कोलकाता
जिल्हा पातळीवर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी वसतिगृह ही चांगली बाब आहे.ॲनिमेशन, गेमिंगसाठी 15 हजार कंटेंट प्रयोगशाळा ही कल्पना ठराविक क्षेत्रावर अतिरेकी भर देणारी आहे. तसेच हॉस्पिटॅबिलिटी म्हणजे आदरतिथ्य, हॉटेल अशा क्षेत्रांचा विकास बाजाराच्या चढउतारा प्रमाणे होतो. त्यावर अतिरिक्त भर देण्याची गरज नसते. मागील वर्षी केलेली, वैज्ञानिक दृष्टीकोन विकसित करण्याच्या उद्देशाने 50 हजार अटल टिंकरिंग लॅब तसेच बॉडबँड पुरवण्याची आणि 15 हजार पीएम श्री स्कूल ही घोषणा अशीच हवेत विरली आहे. औद्योगिक परिसरात संलग्न पाच विद्यापीठ क्षेत्र ही बाब आकर्षक वाटते. परंतु सरकार ही उच्च शिक्षण जबाबदारी टाळून खासगी क्षेत्राकडे देत असल्याने याचे सामान्य युवकांना दीर्घकालीन नुकसानच होईल ही भीती आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार जीडीपीच्या सहा टक्के पर्यंत शिक्षण क्षेत्रावर खर्च वाढवत नेणे अपेक्षित असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले.
मुकुंद किर्दत, पालक युनियन, आप
यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागासाठी 1,39,285.95 कोटी रुपये वाढीव आवंटन केले असून उच्च शिक्षण तसेच संशोधनासाठी ?55,724.54 कोटींची तरतूद केली आहे. एकूणच मागच्या वर्षीपेक्षा शिक्षणावर 8.27% इतका वाढीव खर्च अपेक्षित आहे. तीन नव्या राष्ट्रीय औषधशास्त्र शिक्षण आणि संशोधन संस्थांची निर्मिती आणि आधीच्या सात संस्थांचे सबलीकरण, नवीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, आयुर्वेदिक संस्थांच्या निर्मितीतून वैद्यकीय शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. शिक्षणाला रोजगार आणि उद्योगांसोबत जोडण्यासाठी उच्च-स्तरीय स्थायी समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. ज्यातून रोजगारनिर्मिती साधता येईल हे विकासात्मक पाऊल ठरेल.
प्रा. डॉ. गणेश काकांडीकर, अधिष्ठाता - नवोन्मेष, उद्यम आणि सहकार्य एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी
एव्हीजीसी म्हणजे आजच्या तरुणांच्या स्वप्नांचा, कल्पनाशक्तीचा आणि रोजगाराचा उद्योग आहे. या अर्थसंकल्पात या क्षेत्राचा उल्लेख झाला, हे स्वागतार्ह आहे; पण प्रत्यक्ष उद्योगासाठी थेट आर्थिक पाठबळ नसल्याने अनेक कलाकार, तरुणांमध्ये निराशा आहे. तरीही शाळा आणि महाविद्यालयांमधून एव्हीजीसीचे प्रशिक्षण सुरू करण्याचा निर्णय भविष्यातील पिढी घडवणारा ठरेल, अशी आशा आहे. महाराष्ट्र हे एव्हीजीसी उद्योगाचे हृदय आहे. इथूनच देशाला जागतिक दर्जाचे कंटेंट निर्माते मिळतात. त्यामुळे या बजेटचा खरा लाभ महाराष्ट्रातील तरुण, कलाकार आणि क्रिएटिव्ह उद्योजकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे.
संतोष रासकर, संस्थापक संचालक, सृजन कॉलेज ऑफ डिझाईन पुणे
अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले शिक्षण उपक्रम - विद्यापीठ टाउनशिपपासून ते मुलींच्या वसतिगृहांपर्यंत आणि कौशल्य प्रयोगशाळांपर्यंत - योग्य दिशेने उचललेले स्वागतार्ह आणि अत्यंत आवश्यक पाऊल आहे. तथापि, वार्षिक पुर्नर्कौशल्य कार्यक्रम, अभ्यासक्रमाची प्रासंगिकता उदा. वास्तविक प्रकल्पांद्वारे मिळवलेले क्रेडिट, 8 वर्षांपर्यंत मूलभूत वाचन आणि संख्या कौशल्ये, शिक्षक प्रशिक्षणातील तफावत एकाच वेळी भरून काढल्याशिवाय ही उद्दिष्टे पूर्णपणे साध्य होऊ शकत नाहीत.
हर्षदा देशमुख-जाधव, एमडी, ट्रिनिटी इन्स्टिट्यूट तथा सदस्य, रयत शिक्षण संस्था
अर्थसंकल्प भारताच्या विकासाचा रोडमॅपच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडलेला अर्थसंकल्प भारताच्या विकासाचा जणू रोडमॅपच आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कल्पनेतला विकसित भारत साकार करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी आहेत. त्यादृष्टीने नियोजनबद्ध शहरीकरणावर भर देण्यात येईल. उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याचे काम हा अर्थसंकल्प करेल. तसेच गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीसाठी अनेक ठोस उपाय या अर्थसंकल्पातून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मांडले आहेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. एकूणच, देशाची अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने पुढे जाईल, हे सुनिश्चित करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असेच म्हणता येईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री
महिलांसाठी विविध योजना असलेला अर्थसंकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा आणि महिलांसाठी विविध योजनांवर भर दिलेला आहे. या अर्थसंकल्पाचे मी स्वागत करते, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे. महिलांसाठी लखपती दीदी योजनेच्या यशानंतर महिला बचत गटांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची मोठी योजना जाहीर केली आहे. महिला नेतृत्वाखाली उद्योग उभे राहावेत, यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था तयार केली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढेल. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातसाठी हॉस्टेल उभारण्याची घोषणा केली आहे. आरोग्यसेवा अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात कॅज्युअल्टी आणि ट्रॉमा सेंटर सुरू करण्यात येणार आहेत. याचा गरीब भागातील नागरिकांना मोठा फायदा होईल. हा अर्थसंकल्प विकासाला गती देणारा, रोजगार निर्माण करणारा आणि देशाला तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या दिशेने नेणारा आहे, असेही मिसाळ यांनी म्हटले आहे.
माधुरी मिसाळ, नगरविकास राज्यमंत्री
फिस्कल डेफिसिएट कमी करणारा अर्थसंकल्प भारतातील उत्पादन वाढवून इन्फास्ट्रक्चरमध्ये सुधारणा करणारा व त्याद्वारे रोजगारनिर्मिती वाढवणारा, युवकांची क्षमता वाढवून त्यांच्या अपेक्षांची पूर्ती करणारा, सर्वांना सोबत घेऊन जाणारा, शहरे व गावे यांचा विकास करणारा, शेती, मत्स्योत्पादन, दुग्धव्यवसाय व आनुषंगिक उत्पादने यांना प्रोत्साहन देणारा, महिलांचा विकास व सुरक्षितता देणारा, हा अर्थसंकल्प आहे. संरक्षण खात्याशी संबंधित सामग््राीची निर्मिती, नद्यांमधील वाहतूक, रेअर अर्थ मटेरिअल कॉरिडॉर, सेमीकंडक्टर्स, सात हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर्स, बायोफार्मा, डाटा सेंटर हब अशी काही या अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये आहेत, अशी प्रतिक्रिया खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी दिली.
मेधा कुलकर्णी, खासदार
थेट दिलासा देणाऱ्या योजना, सवलतींचा अभाव अर्थसंकल्पात सरकारकडून फारसे ठोस बदल दिसून येत नाहीत. सोन्या-चांदी बद्दल कोणत्याही धोरणांचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आलेली नाही. ‘मेड इन इंडिया’ प्रकल्पावर विशेष भर देण्यात आला आहे. मात्र, महागाईने त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी थेट दिलासा देणाऱ्या योजना किंवा सवलतींचा अभाव जाणवतो. करसवलत, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ठोस उपाययोजना अपेक्षित होत्या, पण त्या दिसून आल्या नाहीत.
मयूर देवकर, संचालक, देवकर ज्वेलर्स
पुण्यासाठी दिलासादायक अर्थसंकल्प सर्वसाधारण करदात्यांना कुठलाही दिलासा नसलेला अर्थसंकल्प परंतू छोट्या करदात्यांसाठी नवीन स्कीम आणणार हे स्वागतार्ह. प्रवास व दळण वळण जलद होण्यासाठी मुंबई -पुणे ,पुणे-हैदराबाद हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर ने जोडणार असल्याने पुणे टेकनॉलॉजी ही विकासाच्या केंद्रस्थानी राहील ज्याचा मोठा फायदा पुण्याला होईल आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेला गती मिळेल.
महेंद्र पितळीया, सचिव, पुणे व्यापारी महासंघ
निर्यात उद्योगांच्या विशेष उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष आजचा अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्रासाठी अपेक्षेप्रमाणे ठरलेला नाही. इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत शेतीकडे दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्ट दिसते. कृषी उत्पादनांवर आधारित निर्यातक्षम उद्योग उभारण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. परदेशी बाजारपेठेत भारतीय कृषी उत्पादनांना तीव स्पर्धा असताना त्यासाठी कोणतीही ठोस योजना दिसून येत नाही. निर्यात उद्योगांना चालना देण्यासाठीही विशेष उपाययोजना नाहीत.
सुयोग झेंडे, निर्यातदार, श्री गुरुदेवदत्त एजन्सी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला 2026-27 चा अर्थसंकल्प विकास, पायाभूत सुविधा, उद्योग व ‘मेक इन इंडिया’ला चालना देणारा असला; तरी व्यापारी, उद्योजक, सहकार क्षेत्र, शेती व मध्यमवर्गीय करदात्यांना अपेक्षित थेट दिलासा मिळालेला नाही. आयकर सवलत, पारंपरिक व्यापारासाठी प्रोत्साहन, कृषी व निर्यात क्षेत्रासाठी ठोस उपाययोजना नसल्याने व्यापार क्षेत्रातून नाराजी व्यक्त होत आहे. मात्र, हायस्पीड रेल्वे, युवक व महिला सक्षमीकरण, लघुउद्योगांना प्रोत्साहन आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेमुळे देशाच्या विकासाला गती मिळेल, अशी आशाही व्यक्त होत आहे.
अन्नधान्य व्यापारासाठी थेट दिलासा नाही केंद्रीय अर्थसंकल्प हा पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि उत्पादन क्षेत्रासाठी सकारात्मक असला, तरी अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तूंच्या पारंपरिक व्यापारासाठी थेट दिलासा देणाऱ्या ठोस योजना नसल्याने व्यापारीवर्गात नाराजी आहे.
राजेंद्र बाठिया, अध्यक्ष, दी पूना मर्चंट्स चेंबर
सहकार क्षेत्राला अपेक्षित सवलती नाहीत मध्यमवर्गीय व नोकरदार वर्गाला आयकरात अपेक्षित दिलासा मिळाला नसला, तरी कर्करोग व मधुमेहावरील औषधांवरील सवलत तसेच अपघात विम्यावर करमाफी दिलासादायक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृह उभारण्याचा निर्णय महिलांच्या शिक्षणाला चालना देणारा ठरेल. मूलभूत सुधारणा, मेक इन इंडिया व स्वदेशी विचारांना प्रोत्साहन देणारे हे बजेट आहे. मात्र, सहकार क्षेत्राला अपेक्षित सवलती मिळालेल्या दिसत नाहीत.
सूर्यकांत पाठक, कार्यकारी संचालक, ग््रााहकपेठ
कॉर्पोरेट क्षेत्रातील ऑडिट मर्यादा वाढवण्याची होती अपेक्षा 2026 चा अर्थसंकल्प विकासाभिमुख असून एमएसएमई आणि उत्पादन क्षेत्रातून तरुणांसाठी नव्या संधी निर्माण करणारा आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असले तरी ‘एक राष्ट्र, एक कर’ हे वचन अद्याप पूर्ण झालेले नाही, त्यामुळे सामान्य नागरिकांवर भार पडतो. पारंपरिक व्यवसायांना अपेक्षित प्रोत्साहन मिळालेले नाही. तसेच, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील ऑडिट मर्यादा वाढवण्याची अपेक्षा अपूर्ण राहिली आहे.
नवीन गोयल, सुकामेव्याचे व्यापारी, मार्केट यार्ड
आत्मनिर्भर, विकसित बनवणारा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला 2026-27 चा अर्थसंकल्प भारताला आत्मनिर्भर व विकसित बनवणारा आहे. लघुउद्योगांना दिलेले प्रोत्साहन, युवकांसाठी ‘खेलो इंडिया’, मेडिकल सेंटर, डेटा सेंटर आणि हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पांमुळे देशाच्या प्रगतीला गती मिळेल.
प्रवीण चोरबेले, माजी अध्यक्ष, दी पूना मर्चंट्स चेंबर
व्यापाऱ्यांना करात सूट नाहीच सर्वसाधारण करदात्यांना कुठलाही दिलासा नसलेला अर्थसंकल्प आहे. परंतु, छोट्या करदात्यांसाठी नवीन स्कीम आणणार हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, व्यापाराकरीता कोणतीही विशेष सवलत नाही. वास्तविक पाहता जीवन आवश्यक वस्तू सीएसटी मुक्त होणे आवश्यक आहे. ही व्यापाऱ्यांची अनेक वर्षांची मागणी आहे. त्यामुळे व्यापार विभागाची नाराजी आहे.
वालचंद संचेती, अध्यक्ष, दी फेडरेशन ऑफ असो. ऑफ ट्रेडर्स
