पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेत समाविष्ट 34 गावांमधील अनधिकृत बांधकामांना लावण्यात येत असलेल्या तीनपट मिळकतकराची शास्ती रद्द करण्याबाबत येत्या आठवड्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेतली जाईल. तत्पूर्वी या गावांमधील थकीतकर मिळकतींना सील करण्याची आणि जप्ती करण्याची कारवाई थांबविण्याचे आदेश पालकमंत्री अजित पवार यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले.
महापालिकेत 2017 मध्ये 11 गावांचा, तर 2021 मध्ये 23 गावांचा समावेश झाला. या गावांमधील मिळकतींना महापालिकेने चुकीच्या पध्दतीने कर आकारणी केली असल्याची तक्रार सर्व पक्षीय हवेली कृती समितीने पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली होती. यासंदर्भात पवार यांनी रविवारी पुण्यात आमदारांसह समाविष्ट गावांमधील आजी-माजी लोकप्रतिनिधींची बैठक घेतली. या बैठकीला आमदार भीमराव तापकीर, सुनील टिंगरे, चेतन तुपे, कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण, महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार उपस्थित होते.
या बैठकीत गावांमधील मिळकतींना अव्वाच्या सव्वा कर आकारणी केली असल्याचा मुद्दा आमदार तापकीर यांनी मांडला. तर आमदार टिंगरे यांनी ग्रामपंचायतीच्या कालावधीत गावांमध्ये घरे बांधताना परवानगी न घेता बांधली गेली होती. पालिकेत समाविष्ट झाल्याने पालिका या बांधकामांना तीनपट कर लावत आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ज्याप्रमाणे शास्ती कर माफ केला त्याप्रमाणे पुण्यातही तीनपट शास्ती माफ करण्यात यावी व मिळकतकर थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना राबवावी, अशी मागणी केली.
दरम्यान, हा मुद्दा गंभीर असल्याचे स्पष्ट करीत पालकमंत्री पवार यांनी गावांमधील थकीत मिळकतींना सील करण्याची आणि जप्तीची कारवाई तातडीने थांबवावी, असे आदेश आयुक्तांना दिले. तसेच मिळकतकरावरील तीनपट शास्तीबाबत उद्या मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून याबाबत येत्या मंगळवारी अथवा बुधवारी लगेचच बैठक बोलविली जाईल. त्यात याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत एका ग्रामस्थाने ग्रामपंचायत असताना 90 हजारांचा कर येत असल्याची पावती दाखविली. आता मात्र महापालिकेकडून थेट 9 लाखांच्या मिळकतकराची बिले आली असल्याचे दाखवले. एवढ्या मोठ्या फरकाने मिळकतकर भरायचा तरी कसा, असा प्रश्न या ग्रामस्थाने पवार यांच्यापुढे उपस्थित केला.
हेही वाचा
