पुणे : राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण राबविण्याबाबत शिफारशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव समितीला एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने घेतला आहे.
समितीला यापूर्वी देण्याती आलेली मुदत संपुष्टात आल्यानंतर ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता नवीन मुदतीनुसार समितीला ४ जानेवारीपर्यंत अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
मुंबईत महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात भाषावादाचा मुद्दा वादग्रस्त ठरू नये, असा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे समजते. त्यामुळे ही मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी सक्ती करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला होता.
या निर्णयाला सर्व स्तरातून विरोध झाल्यानंतर डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीकडून राज्यभरात करण्यात आलेले दौरे आणि भेटीगाठींमुळे समितीने राज्य सरकारकडे मुदतवाढ मागितली होती. समितीची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर नवीन आदेशानुसार समितीला ४ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
