पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने 'थर्टी फर्स्ट'च्या पार्श्वभूमीवर कंबर कसली असून, अवैध पार्ट्या व बनावट मद्याची वाहतूक-विक्री करणार्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी तब्बल सतरा पथके तैनात केली आहेत. पन्नास अधिकारी आणि सव्वाशे कर्मचार्यांच्या भरारी पथकांची जिल्ह्यात करडी नजर असणार आहे.
सरत्या वर्षाला निरोप देऊन नव्या वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी शहरासह उपनगरे आणि जिल्ह्यात मोठ्या पार्ट्यांचे ठिकठिकाणी आयोजन केले जाते. त्यामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची परवानगी न घेता अनेक ठिकाणी अशा अवैध पार्ट्या नियोजित करण्यात येण्याची शक्यता असते. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाचा महसूल बुडविला जातो. तसेच या पार्ट्यांत राज्यात विक्रीस बंदी असलेल्या गोवा बनावटीच्या मद्याबरोबरच कमी किमतीत मिळणार्या बनावट मद्याची विक्री केली जाण्याचीही शक्यता असते. त्या पार्श्वभूमीवर उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक चरणसिंग रजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही भरारी पथके जिल्ह्यात कारवाई करणार आहेत.
राज्यात विक्रीस बंदी असलेल्या मद्याची तस्करी रोखण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने रात्रगस्तीबरोबरच जिल्ह्यात प्रवेश करणार्या रस्त्यांवर नाकाबंदी मोहीम हाती घेतली आहे. त्यासाठी सूत्रबद्ध योजना आखण्यात आली असून, यापूर्वी कोण-कोणत्या मार्गाने जिल्ह्यात बाहेरील मद्यतस्करी केले जाते, याची माहिती जमा करण्यात आली आहे. या पथकांना याबाबत विशेष सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर ठिकठिकाणी तपासणी नाके उभारण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, या सर्व छुप्या मार्गांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दाखल असलेल्या गुन्ह्यात संबंधित व्यक्तीला तीन ते पाच वर्षांची शिक्षा असून, पंचवीस ते पन्नास हजार रुपयांच्या आर्थिक दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे नागरिकांनी नियमांचे उल्लंघन करू नये, असे आवाहन उत्पादन शुल्क विभागाकडून करण्यात आले आहे.
थर्टी फर्स्टच्या पार्श्वभूमीवर अवैध पद्धतीने पार्ट्या आयोजित करण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा पार्ट्यांवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे लक्ष आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात तब्बल सतरा भरारी पथके तैनात करण्यात आली आहेत. तसेच राज्यात विक्रीस बंदी असलेल्या मद्याची तस्करी रोखण्यासाठी नाकाबंदी, तपासणी नाके उभारून रात्री गस्त घातली जाते आहे.
– चरणसिंग रजपूत, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, पुणे
हेही वाचा