पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : आत्याने मृत्युपत्रानुसार दावा चालविण्यासाठी अधिकार दिलेल्या भाच्याचा वारस प्रमाणपत्राचा दावा वरिष्ठ
स्तर दिवाणी न्यायाधीश यशदीप मेश्राम यांच्या न्यायालयाने फेटाळला. या प्रकरणात मूळ व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. कायदेशीर वारस रेकॉर्डवर घेण्यात येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिवाणी न्यायालयाने दिला आहे.
सखूबाई (नाव बदलले आहे) असे त्या महिलेचे नाव आहे. तिच्या मुलीची पुण्यात सदनिका होती. तिने नात्यातील काही व्यक्तींना वारस नेमले होते. तिच्या मृत्यूनंतर सदनिका वारसांच्या नावावर झाली. त्यावर आक्षेप घेत सखूबाईने मृत्यू झालेल्या मुलीची एकमेव वारस आहे, म्हणत येथील न्यायालयात वारस प्रमाणपत्र मिळणेकामी अर्ज दाखल केला होता. यास गैरअर्जदार (मुलीचे वारस असलेल्या व्यक्ती) यांनी विरोध केला. गैरअर्जदार यांच्या वतीने न्यायालयात अॅड. प्रणीत नामदे, अॅड. अजित पवार आणि अॅड. कल्पना शिंदे यांनी
बाजू मांडली.
दरम्यान, दावा सुरू असताना अर्जदार सखूबाई यांचा मृत्यू झाला. मात्र, त्यांनी मृत्यूपूर्वी हे प्रकरण चालविण्याचे अधिकार मृत्युपत्र करीत भाच्याला दिले होते. त्यानुसार भाच्याने न्यायालयामध्ये सखूबाई यांचे वारस म्हणून या प्रकरणामध्ये नाव रेकॉर्डवर घेण्याकरिता अर्ज केला होता. यास गैरअर्जदारांच्या वतीने अॅड. नामदे, अॅड. पवार आणि अॅड. शिंदे यांनी विरोध केला.
हे प्रकरण व्यक्तिगत अधिकारात मोडते. मूळ अर्जदार सखूबाई यांच्या मृत्यूनंतरचा वैयक्तिक अधिकाराचा दावा संपुष्टात येतो. तसेच वारस नोंद घेण्याची प्रोव्हिजन ही फक्त दाव्यासाठी आहे, दिवाणी अर्जासाठी नाही, असा युक्तिवाद केला. तसेच व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर वैयक्तिक दावा संपुष्टात येतो, अशा आशयाच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाड्याचाही दाखला दिला. त्यानुसार भाच्याने केलेला अर्ज फेटाळून लावण्यात आला.
हे ही वाचा :
