पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रात होत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना आळा घातला जात नाही. त्याचप्रमाणे, पेठ क्रमांक 12 येथे राबविण्यात आलेल्या गृहप्रकल्पात गुणवत्तापूर्ण कामे न झाल्यामुळे नागरिकांना विविध समस्या जाणवत आहेत. त्याशिवाय, पीएमआरडीएने निवृत्त कर्मचार्यांच्या केलेल्या पद भरतीबाबत हिवाळी अधिवेशनात आमदार उमा खापरे यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत पीएमआरडीए प्रशासनावर ठपका ठेवला.
पीएमआरडीए हद्दीत होणारी अनधिकृत बांधकामे तसेच, निवृत्त कर्मचार्यांना ठराविक कालावधीसाठी नियुक्ती देणे आदी मुद्द्यांवर दैनिक पुढारीने यापूर्वी विविध बातम्या देऊन प्रकाशझोत टाकलेला आहे. दरम्यान, याबाबत उमा खापरे यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधले.
पीएमआरडीए हद्दीत अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्याऐवजी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. विकास आराखडा तयार करण्यासाठी तसेच प्राधिकरणाच्या अंतर्गत जमिनीचे व मालमत्तांचे मोजमाप करण्यासाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) ही आधुनिक प्रणाली उपयोगात आणली जात आहे. ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या मिळकतींचे सर्व्हे क्रमांक व माहिती प्रत्यक्षातील मिळकतींशी जुळत नाहीत. त्यामुळे ड्रोनमध्ये त्रुटी आहेत.
पीएमआरडीएमध्ये नियमबाह्य कंत्राटी कर्मचारी आणि निवृत्त अधिकारी व कर्मचार्यांची नेमणूक करण्यात येत आहे. येथे वर्षानुवर्ष काम करणार्या कंत्राटी कर्मचार्यांना सेवेत सामावून घेणे गरजेचे आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून निवृत्त कर्मचार्यांची विविध पदावर नेमणूक केली जात आहे. निवृत्त कर्मचार्यांना तीन वर्षांपर्यंत नेमणूक करण्याचे शासनाचे धोरण असताना या धोरणास सरसकट हरताळ फासला जात आहे. त्यामुळे त्यांची पेन्शन संपूर्ण गोठविण्याची आवश्यकता असतानाही त्यांना पेन्शन आणि कंत्राटी पदावर नेमल्यावर दुहेरी मानधन मिळून नोकरीत असतानाच्या किती तरी अधिक मानधन मिळत आहे. त्याबाबत सुशिक्षित बेरोजगार नाराजी व्यक्त करीत आहेत, असा औचित्याचा मुद्दा उमा खापरे यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
हेही वाचा
