म्हाडातील सदनिकाधारकांना घरांचा ताबा द्यावा : आमदार सुनील शेळके

वडगाव मावळ : तळेगाव दाभाडे शहरातील म्हाडाअंतर्गत उभारण्यात येत असलेल्या प्रकल्पातील सदनिकाधारकांना प्रत्यक्ष ताबा मिळावा व आकारण्यात आलेली वाढीव रक्कम रद्द करावी, यासाठी आमदार सुनील शेळके यांनी नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून राज्य सरकारचे याकडे लक्ष वेधले.

म्हाडाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना माफक दरात हक्काची घरे दिली जातात. तळेगाव दाभाडे शहरातील म्हाडाच्या प्रकल्पाची 2018 ते 2021 या काळात लॉटरी पद्धतीने सोडत काढण्यात आली होती. या वेळी देण्यात आलेल्या जाहिरातीमध्ये प्रत्येक सदनिकेची किंमत सुमारे 13 लाख 98 हजार इतकी होती. अनेक सर्वसामान्य नागरिकांनी स्वतःचे हक्काचे घर असावे, यासाठी अर्ज केले होते. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून अडीच लाख इतके अनुदान  देण्यात येते.

सदर अनुदान वजा करून या प्रकल्पातील सदनिकेची किंमत 11 लाख 48 हजार रुपये होते. या प्रकल्पातील पात्र लाभार्थ्यांमध्ये कामगार, कष्टकरी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सर्वसामान्य नागरिक आहेत. या प्रकल्पातील सदनिकेसाठी 730 नागरिक पात्र ठरले. या सदनिकांचा ताबा मिळण्यासाठी 588 सदनिकाधारकांनी मुदतीनुसार नव्वद टक्के रक्कम भरली आहे. सदर प्रकल्पाचे काम जून 2018 मध्ये सुरू करण्यात आले आणि प्रकल्प पूर्ण करण्यास म्हाडाकडूनच तीन वर्षांचा विलंब झाल्याचे दिसत आहे.

प्रकल्पास झालेल्या विलंबामुळे पात्र लाभार्थ्यांना 2 लाख 52 हजार इतकी वाढीव अतिरिक्त रक्कम भरा असे सांगण्यात आले. यानंतर नागरिकांनी आमदार शेळके यांच्याकडे धाव घेत यावर मार्ग काढण्याची मागणी केली. दरम्यान, याबाबत आमदार शेळके यांनी गृहनिर्माण विभागाकडे पत्रव्यवहार केल्यावर मंत्री महोदयांच्या आदेशानुसार 26 ऑक्टोबर 2023 रोजी पुणे येथे आमदार शेळके, संबंधित विभागाचे अधिकारी व सदनिकाधारक यांची संयुक्त बैठक संपन्न झाली.

या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर पात्र लाभार्थ्यांना सदनिकांचा ताबा देऊ व वाढीव आकारलेली रक्कम रद्द करू असे आश्वासित करण्यात आले होते; परंतु बैठकीनंतर आजतागायत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. तसेच, घरांचा ताबा न मिळाल्याने सर्व लाभार्थी घरासाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भरत आहेत. तसेच, त्यांना घरभाडेदेखील द्यावे लागत असल्याने त्यांचे दुहेरी आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यांच्या आर्थिक नुकसानीचा विचार करता शासनाने त्यांना लवकरात लवकर घरांचा ताबा द्यावा व आकारलेली वाढीव रक्कम रद्द करावी, अशी मागणी केली.