पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेच्या चुकीमुळे समाजविकास विभागातील 7 कर्मचार्यांना पालिकेतील कायमस्वरूपी सेवेची संधी गमवावी लागली आहे. ठरावात झालेली चूक सुधारून या कर्मचार्यांना पालिकेच्या सेवेत घेण्याची कार्यवाही करण्याचे अपेक्षित असताना आता प्रशासनाकडून त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात असल्याचा आरोप या कर्मचार्यांनी केला आहे.
महापालिकेच्या समाजविकास विभागात विविध पदांवर काम करणार्या एकवट मानधनावरील कर्मचार्यांच्या पदांची निर्मिती करून त्यांना पालिकेच्या कायमस्वरूपी सेवेत समावून घेण्याचा ठराव जानेवारी 2020 मध्ये मुख्य सभेत मं?ूर करण्यात आला होता. त्यासमवेत संबंधित कर्मचार्यांची पदनिहाय यादीही जोडण्यात आली होती. त्यानुसार हा ठराव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. जून महिन्यात या ठरावानुसार पद आणि वेतननिश्चिती करून तो शासनाने मंजुर केला.
त्यानुसार जवळपास 116 एकवट मानधनावरील कर्मचार्यांच्या कायमस्वरूपी सेवेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, मुख्य सभेच्या ठरावासमवेत पाठविलेल्या कर्मचार्यांच्या यादीत एक नव्हे तर तब्बल 7 कर्मचार्यांची नावे टाकण्याचा विसर पडला. त्यामुळे नगरविकास विभागाच्या मंजुरीनंतर कायमस्वरूपी कर्मचार्यांच्या यादीत नाव नसल्याचे पाहून या कर्मचार्यांना धक्का बसला. स्वाती बेल्हे, अनघा थुटे, शिरीष दराडे, योजना कणसे, भाऊसाहेब थोरात, प्रदीप सुरकुले व राहुल अवघडे अशी त्यांची नावे आहेत. याबाबत महापालिकेच्या अधिकार्यांकडे विचारणा केली असता आम्हाला उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात असल्याचा आरोप या कर्मचार्यांनी केला आहे. सातपैकी दोन जणांना तर आत्ता कामावरून कमी केले आहे.
ज्या सात कर्मचार्यांची संधी हुकली त्यात स्वाती बेल्हे या 16 वर्षे तर अनघा थुटे या 15 समूह संघटिका म्हणून समाज विकास विभागात काम करीत आहेत. त्यांचे पालिकेच्या यादीत नाव नाही; मात्र अगदी हा ठराव होण्यापूर्वी 1 ते 2 वर्षे काम करणार्या कर्मचार्यांची यादीत नावे आहेत. त्यामुळे ही यादी निश्चित करताना संबंधित अधिकार्यांनी घातलेल्या गोंधळाचा या सात जणांना फटका बसला आहे.
ज्या कर्मचार्यांची नावे यादीत नावे नाहीत, त्यांच्या मुख्य सभेच्या मंजुरीने पुन्हा ठराव पाठविला जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, नगरविकास विभागाने काढलेल्या आदेशात हा ठराव पुन्हा इतर समायोजनाबाबत वापरता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नवीन ठराव न करता आधीच्याच ठरावात दुरुस्ती करून तो शासनाला पाठवावा, अशी मागणी भाऊसाहेब थोरात या कर्मचार्याने केली आहे.
महापालिकेचे संबंधित सात कर्मचारी त्या वेळी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रात कामाला होते, त्यांचा स्वतंत्र ठराव झाला आहे. मात्र, मुख्य सभेची अद्याप त्यास मंजुरी मिळालेली नाही, त्यांचे नावे यादीत टाकण्याचा विसर पडला आहे, हा कर्मचार्यांचा दावा चुकीचा आहे.
– नितीन उदास, उपायुक्त, समाज विकास विभाग
हेही वाचा
