पुणे: कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात धाराशिव (उस्मानाबाद) न्यायालयाने पाच हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी मंजूर केली असताना पुण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयात पंचवीस हजार रुपयांच्या अंतरिम पोटगीसाठी धाव घेतलेल्या पत्नीचा अर्ज न्यायाधीशांनी खर्चासहित फेटाळला. न्यायालयाने यापूर्वी अंतरिम पोटगी मंजूर केल्याची बाब लपवून ठेवल्याने कौटुंबिक न्यायाधीश एस. एन. रुक्मे यांनी हा आदेश दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ‘फोरम शॉपिंग’ला मनाई आहे. या प्रकरणात अंतरिम पोटगी मिळत असतानाही पतीचे उत्पन्न अनेक पटींनी वाढले किंवा त्याला अतिरिक्त उत्पन्न मिळते, याचा नवा पुरावा पत्नीने सादर केलेला नाही. परिणामी, हा दावा कायदेशीर म्हणता येणार नाही, असे स्पष्टपणे आदेशात नमूद केले.
पतीने पत्नीपासून घटस्फोट देण्याच्या मागणीसाठी पुण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यावर पत्नीने धाराशिव (उस्मानाबाद) येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात पतीविरोधात दावा दाखल केला. त्यामध्ये तिला दरमहा पाच हजार रुपयांची पोटगी मंजूर झाली. त्यानंतर पत्नीने पुण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयात 25 हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी मिळण्यासाठी दावा दाखल केला.
फोरम शॉपिंग म्हणजे काय?
न्यायालयांमध्ये एकाच प्रकरणाशी संबंधित दावे दाखल केले जाऊ शकतात. काही प्रकरणांमध्ये अनेक न्यायालये एकाच दाव्यावर निर्णय देखील देऊ शकतात. अशा वेळी दाव्याला सर्वांत अनुकूल वाटणार्या न्यायालयात दावा दाखल करणे म्हणजे ‘फोरम शॉपिंग.’ पक्षकारांनी इतर न्यायालयात दावा दाखल केला असेल आणि त्याचा निकाल दिला असेल, तर त्याबाबतची माहिती न्यायालयाला देऊन पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक आहे.
कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय खोट्या पोटगीच्या अर्जांविरोधात एक मजबूत उदाहरण ठरू शकतो. केवळ पत्नीला गरज असली, तरच आर्थिक मदत दिली जावी. पोटगी ही योग्य व पारदर्शकतेच्या आधारावर दिली गेली पाहिजे.
- अॅड. अजिंक्य साळुंके व अॅड. मयूर साळुंके, पतीचे वकील
