पुणे: 'पुण्यात बदलीसाठी माझ्याकडे येता, मुख्यमंत्र्यांकडे जाता. अधिकार्यांना पुण्यात थांबायचे असते. अनेक अधिकारी दहा - दहा वर्षे पुण्यात काढतात. आमचे काहीही म्हणणे नाही. तुम्ही निवृत्त होईपर्यंत येथेच राहा. मग पुण्यात पोस्टिंग दिले, तर चांगले काम करायला नको ? तुम्ही सगळे जबाबदार अधिकारी आहात. गोष्ट गांभीर्याने घ्यायला नको? गेंड्याची कातडी घेऊन बैठकीला बसता का?’ अशा थेट शब्दांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकार्यांना धारेवर धरले.
विधानभवन येथे शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महापालिका, वनविभाग, महावितरण आणि जिल्हा परिषद आदी विभागांना विविध विकासकामांबाबत सूचना देऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत जाहीर नाराजी व्यक्त केली. बाणेर येथे टाटा ग्रुपच्या वतीने सामाजिक उत्तरदायित्व फंडातून (सीएसआर) 165 कोटी मिळाले आहेत, ज्यातून कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यात येणार आहे.
याबाबतची सद्य:स्थिती अजित पवार यांनी महापालिका आयुक्त राजेंद्र भोसले यांना विचारली असता ते म्हणाले, या जागेवरील राडारोडा काढून जागा मोकळी झाली नाही. या प्रकल्पाला होत असलेल्या विलंबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली. या संदर्भात बोलताना अजित पवार म्हणाले, निधी दिला, सूचना दिल्या, तरी कामे होत नाहीत.
तुम्ही 31 मे रोजी निवृत्त होणार आहेत ना ? तरीदेखील तुमची बदली करेन, मी येथून मुंबईला जाण्याअगोदर तुमच्या बदलीची ऑर्डर आली असेल, असे सांगत पालिका आयुक्तांना बदलीचाच इशारा दिला. मुख्यमंत्री, मी आणि एकनाथ शिंदे यांनी सांगूनसुद्धा महापालिकेकडून बाणेर येथील जागेवरील राडारोडा उचलला नाही.
त्यामुळे फुकट निधी मिळत असूनही प्रकल्प मार्गी लागत नाही. मग त्याचा फायदा काय, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. तीन दिवसांत त्या जागेवरील राडारोडा उचला. तीन दिवसानंतर सकाळीच सात वाजता येऊन मी प्रकल्पाचे भूमिपूजन करणार आहे, असा इशाराही पवार यांनी दिला.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी पर्वती मतदार संघातील पुलाखालील अतिक्रमणे काढण्यासंदर्भात अधिकार्यांना सांगण्यात आले होते. मात्र, अधिकार्यांनी त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. या प्रकरणी माधुरी मिसाळ यांनी बैठकीत प्रश्न उपस्थित केला होता. या वेळी अजित पवार यांनी अधिकार्यांना सज्जड दम देत सांगितले की, ‘आम्ही काही बेकायदा कामे सांगत नाही.
ही रीतसर कामे आहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी सांगितलेली कामे पूर्ण केली नाहीत, तर पुढच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला उभे ठेवण्यात येईल.‘ या संदर्भात वेळीच लक्ष घातले पाहिजे. पुढे जाऊन ते भावनिक मुद्दा होतो. त्याचे पडसाद मग राज्यभर उमटतात. कायदा-सुवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. तुम्ही जबाबदार अधिकारी आहात, गांभीर्याने लक्ष घातले पाहिजे.
