पिंपरी : पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पामुळे पिंपरी-चिंचवड शहराला 100 एमएलडी अतिरिक्त पाणी मिळणार होते; तसेच पाणी गळती व प्रदूषणास 100 टक्के आळा बसून, पाणी शुद्धीकरणाच्या खर्चात मोठी बचत होणार आहे. मात्र, या प्रकल्पासंदर्भातील वाद काही मिटत नसल्याने आणि राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ नसल्याने हे काम तब्बल 12 वर्षांपासून ठप्प आहे. परिणामी, शहरवासीय अतिरिक्त 100 एमएलडी पाण्यापासून वंचित आहेत.
शहरातील अनेक भागात कमी दाबाने पाणी
पिंपरी-चिंचवड शहरात लोकवस्ती झपाट्याने वाढत आहे. देशात सर्वाधिक वेगाने वाढणारे शहर म्हणून पिंपरी-चिंचवडची ओळख झाली आहे. शहराची लोकसंख्या 30 लाखांच्या आसपास आहे. साहजिकच लोकसंख्या वाढल्याने पाण्याची मागणी वाढली आहे. संपूर्ण शहराला दररोज पाणीपुरवठा करता येत नसल्याने स्मार्ट सिटीचा नावलौकिक असलेल्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये गेल्या साडेतीन वर्षांपासून दोन दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा होत आहे. अनेक भागांत पुरेसे व योग्य दाबाने पाणीपुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी कायम आहेत. तसेच, अनेक हाऊसिंग सोसायट्यांना खासगी टँकरद्वारे पाण्याची गरज भागवावी लागत आहे.
पवना धरणातून म्हणजे रावेत येथील पवना नदीवरील बंधार्यावर महापालिका दररोज 510 ते 520 एमएलडी पाणी उचलते. ते अशुद्ध पाणी जलशुद्धीकरण केंद्राकडे पाठविले जाते. बंद जलवाहिनीद्वारे थेट धरणातून जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पाणी आणले जाणार होते. त्यामुळे नदीप्रमाणे पाणी दूषित होण्याचा प्रश्न मिटणार होता. तसेच, नदी पात्रातील पाणी गळती व चोरी थांबणार होती. स्वच्छ पाणी मिळाल्याने शुद्धीकरणावर दरवर्षी होणारा कोट्यवधींच्या खर्चात बचत होणार होती. तसेच, गळती होणारे 100 एमएलडी अतिरिक्त पाणी शहराला मिळणार होते.
भाजपच्या किसान मोर्चाचा विरोध कायम
शहरवासीयांना पाणी मिळावे म्हणून पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी त्यावरील स्थगिती उठवावी, यासाठी शहरातील चारही आमदार सकारात्मक आहेत. भाजपचे आमदार महेश लांडगे यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. मावळातील भाजपचे माजी मंत्री बाळा भेगडे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत होणार्या बैठकीत त्यावर तोडगा काढला जाईल, असे सांगितले. महापालिका प्रशासन या प्रकल्पातील त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. तर, भाजपच्या किसान मोर्चाने या प्रकल्पास विरोध कायम ठेवला आहे. हा मुद्दा भावनिक असल्याचे सांगत मावळचे शिवसेना (शिंदे गट) खासदार श्रीरंग बारणे यांनी सावध भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, पवना बंद जलवाहिनीबाबतचा वाद मिटून पिंपरी-चिंचवड शहरवासीयांना स्वच्छ व अतिरिक्त पाणी कधी मिळणार, हा प्रश्न अद्याप निरूत्तर आहे.
गहुंजे, शिवणे येथे पालिका खर्चातून बंधारा
महापालिकेच्या खर्चातून पवना नदीवर गहुंजे व शिवणे येथे कोल्हापुरी पद्धतीचा बंधारा बांधण्याचे काम वेगात सुरू असून, ते काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्यासाठी महापालिका पाटबंधारे विभागास 28 कोटी 78 लाख रुपये देत आहे. तसेच, पाटबंधारे विभागाच्या वतीने आणखी दोन बंधारे नदीवर बांधण्यात येत आहेत. या चार बंधार्यांमुळे पवना नदीपात्रात बाराही महिने पाणी उपलब्ध असणार आहे. ते पाणी मावळ तालुक्यातील शेतकर्यांना शेतीसाठी वापरता येईल, असे अधिकार्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार सकारात्मक
महाविकास आघाडीत उपमुख्यमंत्री असताना अजित पवार यांनी पवना बंद जलवाहिनीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी हालचालींना वेग आला होता. मात्र, राज्यात सत्ता बदल होऊन शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आल्याने हे प्रकरण पुन्हा थंड झाले. शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये अजित पवार सामील झाल्याने ते या प्रकल्पास गती देतील. त्यातून योग्य तो तोडगा काढतील, अशी अपेक्षा केली जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे पाण्याची मागणी वाढत आहे. त्याकरिता महापालिकेने पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प हाती घेतला होता. मात्र, तो प्रकल्प गेल्या 12 वर्षांपासून बंद आहे. या प्रकल्पावरील स्थगिती उठविण्यासाठी महापालिकेकडून राज्य शासन दरबारी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासंदर्भात काही बैठकाही झाल्या आहेत.
– श्रीकांत सवणे, सहशहर अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग महापालिका
हेही वाचा :
