पुणे: जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून होणारी कामे दर्जेदार झाली पाहिजेत. ही कामे डिसेंबरअखेरपर्यंत पूर्ण करायची आहेत. त्यानंतर एखादी पाहणी संस्था (एजन्सी) नेमली जाईल आणि या कामांची गुणवत्ता तपासली जाईल. कामासाठी दिलेला निधी संपूर्ण खर्च झाला का? हेही पाहिले जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. विधानभवन येथे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर ते माध्यमांशी बोलत होते.
पवार म्हणाले, काही लोक 30 ते 40 टक्के कमी दराने कामे घेतात, पण ती कामे करत नाहीत. यासंदर्भात आम्ही नियोजन केले आहे. यावर अनेक सूचना आल्या असून, त्या लक्षात घेऊन नियोजन करण्यात आले आहे. कामांचा दर्जा चांगला असावा, यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सूचना केल्या आहेत.
तसेच महत्त्वाचे प्रश्न संबंधित विभागाच्या अधिकार्यांनी जबाबदारीने मार्गी लावावेत. जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणार्या सर्व लोकप्रतिनिधींनी या बैठकीत भाग घेऊन आवश्यक निर्णय घेतले. या वेळी विविध विभागांच्या अधिकार्यांनी कामांची सादरीकरणे (प्रेझेंटेशन) केली. पुढील तीन वर्षांत जिल्ह्यातील पाणंद रस्ते व शिवरस्ते निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तो कार्यक्रम राबवण्यात येणार असल्याचेही पवार यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही बैठक घेऊन जलसाठ्यांविषयी चर्चा केली. तलाव व साठ्यांमधील गाळ काढल्यास त्यावर रॉयल्टी आकारू नये. तो गाळ शेतकर्यांनी शेतीसाठी वापरावा. तसेच, गाळ परत धरणात जाणार नाही, अशा ठिकाणी तो साठवावा. नाही तर पावसाळ्यात काढलेला गाळ परत तळ्यात जाईल. ही बैठक अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत काय झाले, हे सांगायला मी बांधील नाही
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अनेक आमदारांनी महापालिका आयुक्तांविषयी तक्रारी केल्या. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आयुक्तांना कामकाज सुधारण्याच्या सूचना दिल्या. याबाबत विचारले असता पवार म्हणाले, बैठकीत काय झाले, हे सांगायला मी बांधील नाही. ती गोष्ट माझ्या अखत्यारीतील होती आणि ती मी केली आहे. राज्य सरकारचा प्रत्येक पैसा योग्य पद्धतीने खर्च झाला पाहिजे, याची आम्ही काळजी घेत आहोत. अधिकार्यांनीही त्याला योग्य प्रतिसाद दिला पाहिजे.
