वडगाव मावळ: कुंडमळा हा इंद्रायणी नदीवरील पूल कमकुवत झाल्याने या ठिकाणी नवीन पूल व्हावा, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी असताना मंजुरीसाठी वेळ लागला, मंजुरी मिळाल्यानंतरही वर्क ऑर्डर व्हायला एक वर्ष लागले. वास्तविक, कालबाह्य झालेल्या या पुलाच्या ठिकाणी नवीन पूल तातडीने होणे आवश्यक असताना लालफितीच्या कारभारामुळे पुलाचे काम रखडल्याने या दुर्घटनेला प्रशासनच जबाबदार असल्याचा सूर व्यक्त होत आहे.
धोकादायक पद्धतीने दुचाकीची ये-जा
30 वर्षांपूर्वी तत्कालीन आमदार रूपलेखा ढोरे, तत्कालीन खासदार स्व. अण्णा जोशी, त्यानंतरच्या काळात तत्कालीन आमदार स्व. दिगंबर भेगडे यांच्या प्रयत्नातून या पुलाचे काम झाले होते. हा पादचारी स्वरूपाचा पूल असताना यावरून दुचाकीची ये-जा सुरू होती. दरम्यान, इंदोरी, कुंडमळा, सांगुर्डी, शेलारवाडी, देहूरोड या भागातील नागरिकांच्या दृष्टीने येण्यासाठी हा मार्ग सोयीस्कर होता. त्यामुळे याठिकाणी नवीन पूल व्हावा, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. (Latest Pune News)
पाच दिवस अगोदर निघाली होती वर्कऑर्डर
यासंदर्भात आमदार सुनील शेळके यांनी 3 फेब्रुवारी 2022 रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे कुंडमळा येथे नवीन पुलासाठी साडेनऊ कोटी रुपये निधी मंजूर करावा, अशी मागणी केली होती. तसेच, पुन्हा 2 डिसेंबर 2022 रोजी तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडेही निधीची मागणी केली होती.
त्यानंतर 8 ऑगस्ट 2023 रोजी पीएमआरडीएच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार, 4 जुलै 2024 रोजी या कामास प्रशासकीय मान्यता मिळाली व 11 जुलै 2024 रोजी पुरवणी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात आली. तसेच, 19 सप्टेंबर 2024 ला तांत्रिक मान्यताही मिळाली. यानंतर दुर्घटनेच्या पाच दिवस अगोदर म्हणजे 10 जून 2025 रोजी या कामाची वर्क ऑर्डर झाली होती.
प्रशासनाचा हलगर्जीपणा
यासंदर्भात भाजपचे तत्कालीन तालुकाध्यक्ष रवींद्र भेगडे यांनी 21 डिसेंबर 2022 रोजी तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे या पुलाच्या कामासाठी निधी मिळावा, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर 20 जून 2024 रोजी पुन्हा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चव्हाण यांच्याकडे पावसाळी अधिवेशनात निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
त्यानुसार, 8 कोटी निधीस मंजुरी दिल्याचे मंत्री चव्हाण यांनी भेगडे यांना पत्राद्वारे कळवले होते. एकंदर, एकीकडे आमदार सुनील शेळके यांनी 3 फेब्रुवारी 2022 पासून तर दुसरीकडे भाजपचे तत्कालीन तालुकाध्यक्ष रवींद्र भेगडे यांनी 21 डिसेंबर 2022 पासून शासनाकडे नवीन पुलाच्या कामासाठी पाठपुरावा केला.
मंजुरी मिळण्यास दोन वर्षे गेली, त्यानंतर प्रत्यक्ष वर्क ऑर्डर होण्यास एक वर्ष गेले. आसपासच्या गावांतील ग्रामस्थांचे दळणवळण, पर्यटकांच्यादृष्टीने आकर्षक असणारे पर्यटनस्थळ यामुळे पुलाचे काम तातडीने होणे अपेक्षित होते. गरजेप्रमाणे पाठपुरावाही झाला असताना शासनाकडून मान्यता मिळण्यास उशीर का झाला? हाही एक प्रश्नच आहे. त्यामुळे या घटनेला प्रशासनच जबाबदार असल्याची चर्चा होत आहे.
