संतोष वळसे पाटील
मंचर: टीईटीच्या मुद्द्यावर राज्यातील शिक्षक संघटनांची भूमिका अद्याप ठामपणे समोर आलेली नसल्याची भावना अनेक शिक्षकांमध्ये आहे. राज्यातील लाखो शिक्षक या विषयावर चिंतेत असताना संघटनांकडून व्यापक आंदोलन किंवा ठोस भूमिका दिसत नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे.
इतर राज्यांमध्ये टीईटीसंदर्भात मोर्चे, आंदोलने आणि सत्याग्रह सुरू असल्याचे दिसते; मात्र, महाराष्ट्रात या विषयावर अपेक्षित ती एकजूट अद्याप निर्माण झालेली नाही. शिक्षकांच्या रोजगार, सेवासुरक्षा आणि मानसिक तणावाशी संबंधित असलेल्या या प्रश्नावर सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन शासनाशी संवाद साधण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे हे शासनाचे उद्दिष्ट असले तरी त्याची अंमलबजावणी करताना शिक्षकांच्या अडचणी, अनुभव आणि सेवाकाळ यांचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. अनेक वर्षे प्रामाणिकपणे सेवा बजावणाऱ्या शिक्षकांना अचानक परीक्षेच्या चौकटीत उभे करणे हा केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर भावनिक आणि व्यावसायिक प्रश्न ठरत आहे.
शिक्षकांना आवश्यक प्रशिक्षण, पुरेसा कालावधी, मार्गदर्शन आणि सवलती देऊनच कोणतेही धोरण राबविले जावे, अशी मागणी होत आहे. शिक्षकांना केवळ कर्मचारी म्हणून नव्हे, तर समाज घडविणारे महत्त्वाचे घटक म्हणून पाहण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नावर सकारात्मक चर्चा होऊन शिक्षकांना न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
टीईटीच्या प्रश्नावर सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन शासनाशी संवाद साधला पाहिजे. शिक्षकांच्या भवितव्याशी संबंधित विषयावर सामूहिक आणि प्रभावी भूमिका घेण्याची हीच वेळ आहे.
दादाभाऊ थोरात, उद्योजक, शेवाळवाडी-मंचर
शिक्षक गुणवत्तावाढीस विरोध करत नाहीत; मात्र, सततच्या बदलांमुळे आणि भवितव्यावरील अनिश्चिततेमुळे मानसिक तणाव वाढत आहे. शासनाने संवेदनशील भूमिका घेणे आवश्यक आहे.
सोपानराव नवले, माजी उपाध्यक्ष, आंबेगाव तालुका खरेदी-विक्री संघ
शिक्षकांच्या अनुभवाचा सन्मान राखत, त्यांना न्याय देणारे आणि शिक्षण व्यवस्थेलाही बळकटी देणारे संतुलित धोरण शासनाने स्वीकारणे ही काळाची गरज आहे.
संजय बढेकर, युवा नेते
