पुणे : महापालिका आयुक्तांनी सेवानिवृत्त होताना नियमाला बगल देऊन घाईघडबडीने 66 कोटींच्या निविदेला मंजुरी दिली. कचर्यातील चिंध्या, लेदर, गाद्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी 75 टन क्षमतेच्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव स्थायी समितीची बैठक तहकूब झाल्यानंतरही
बुधवारी (दि. 28) रात्री उशिरा दाखल करून घेऊन तो गुरुवारी मंजूर केला. विशेष म्हणजे या प्रकल्पासाठी जागा निश्चित नसताना त्यास मंजुरी देण्याची घाई केल्याने या प्रकल्पात नक्की कोणाचे हित साधले? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. (Pune News Update)
आयुक्त भोसले या महिनाअखेरीस सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यांच्या कार्यकाळातील स्थायी समितीची शेवटची बैठक गुरूवारी झाली. या बैठकीत चिंध्या, लेदर, गाद्यांवर प्रकिया करण्याच्या प्रकल्पासाठी पंधरा वर्ष मुदतीसाठी ठेकेदार नियुक्त करण्याचा आणि त्यासाठी 66 कोटी 8 लाख 53 हजार रुपये खर्चाला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला. या प्रकल्पात चिंध्या, होजिअरी, फर्निचर, लेदर, गाद्या यांची वाहतूक करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ठेकेदाराला प्रतिटन तब्बल 690 रुपये वाहतूक खर्च महापालिका देणार आहे.
दरम्यान बुधवारी स्थायी समितीच्या नियोजित बैठकीच्या कार्यपत्रिकेवर हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी नव्हता. ही बैठक तहकुब झाली. ही तहकुब बैठक गुरूवारी पुन्हा झाली. मात्र, महापालिकेच्या कामकाज नियमावलीनुसार तहकुब बैठकीत ऐनवेळीचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणले जात नाही. तरीही, 66 कोटींच्या या निविदा मंजुरीसाठी गुरूवारी रात्री साडेआठ वाजता नगरसचिव कार्यालयात प्रस्ताव दाखल करण्यात आला. त्यासाठी घनकचरा विभागाचे आणि नगरसचिव विभागाचे अधिकारी थांबून होते.
प्रस्ताव दाखल करून घेतल्यानंतर गुरूवारच्या बैठकीत तो मंजुर करून नियम धाब्यावर बसविण्यात आले. याबाबत नगरसचिव विभागाकडे विचारणा केली असता, त्यांनी सांगितले की, स्थायी समितीच्या बैठकीत ऐनवेळी हा प्रस्ताव दाखल करून घेण्यात आला होता. नगरसचिव विभागाकडील आवक-जावक सेवेचे इंटरनेट बंद पडल्यामुळे रात्री हा प्रस्ताव दाखल झाला.
यामधील आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकल्पासाठी घनकचरा विभागाने बाणेर सूस-रस्ता येथे जागेची निवड केली होती. मात्र, या जागेला विरोध होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने रामटेकडी येथील एक एकर जागेत हा प्रकल्प सुरु करण्यासाठी जागा मिळावी यासंबंधी घनकचरा विभागाने आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केला. त्या प्रस्तावास अजूनही मंजुरी मिळालेली नाही. या प्रकल्पाची जागाच मंजूर नसताना स्थायी समितीमध्ये हा प्रस्ताव आणण्यासाठी घाई का करण्यात आली. महापालिका आयुक्तांनी सेवानिवृत्तीच्या अखेरीस अशा नियमबाह्य पध्दतीने आणलेल्या प्रस्तावास मंजुरी का दिली असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
