दिगंबर दराडे
पुणे: टेमघर धरण प्रकल्पग््रास्तांसाठी राखीव असलेल्या भूखंडांच्या वाटप प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप पुढे येत असून, यामुळे पात्र लाभार्थ्यांच्या हाती अखेर निराशाच पडल्याचे चित्र समोर आले आहे. प्रकल्पग््रास्तांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने आखलेल्या धोरणाचा उद्देश बाजूला ठेवत वाटप झाले असल्याने आम्हाला न्याय हवा, अशी मागणी प्रकल्पग््रास्तांनी ’पुढारी’बरोबर बोलताना व्यक्त केली.
आमची भावना राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे समजून घेतील, असा विश्वास आम्हाला वाटत आहे. तुकाराम साबळे म्हणाले, भूखंड वाटपाच्या प्रक्रियेत दलाल व काही प्रभावशाली घटकांनी हस्तक्षेप करीत मूळ लाभार्थ्यांना डावलले आहे. पात्र असतानाही अनेक कुटुंबांना भूखंड मिळाले नाहीत, तर काही अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळाल्याची चर्चा आहे. यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रकल्पग््रास्तांनी याबाबत तीव नाराजी व्यक्त करीत तातडीने चौकशीची मागणी केली आहे. ‘आमच्या हक्काच्या जमिनीवरच गंडा घातला गेला,’ अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली. काहींनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून नव्याने पारदर्शक पद्धतीने वाटप करावे, अशी मागणी केली आहे.
वाढत्या तक्रारींमुळे उच्चस्तरीय चौकशीच्या शासनाने हालचाली सुरू केलेल्या आहेत. टेमघर प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांना न्याय मिळावा, हीच अपेक्षा असून, शासनाने या प्रकरणात त्वरित हस्तक्षेप करून योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. चुकीचे वाटप केलेल्या ठिकाणी तातडीने ते वाटप रद्द करण्याच्या सूचना देखील महसूलमंत्र्यांनी दिलेल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात काळेबेरे करणारे एजंट आणि सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. यामध्ये नेमकी कोणाकोणावर कारवाई केली जाणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
संपूर्ण भूखंड वाटप प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात
टेमघर प्रकल्पातील भूखंड वाटप प्रक्रियेत दलाल व प्रभावशाली व्यक्तींचा हस्तक्षेप झाल्याने पात्र लाभार्थी वंचित राहिल्याचा आरोप प्रकल्पग््रास्तांकडून होत आहे. या भूखंड वाटप प्रक्रियेत अनेक अपात्र घटकांना भूखंड मिळाल्याच्या चर्चा असून, संपूर्ण वाटप प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. त्यामुळे प्रकल्पग््रास्तांची तीव नाराजी आहे.
‘चुकीचे वाटप रद्द करा अन् दोषींवर कारवाई करा’
शासनाने उच्चस्तरीय चौकशी सुरू केली असून, चुकीचे वाटप रद्द करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
पानशेत धरण व टेमघर धरण प्रकल्पग््रास्तांना जमिनींचे वाटप करताना प्रशासनाकडून त्यांना विश्वासात घेतले जात नसल्याचे गंभीर वास्तव समोर येत आहे. धरणग््रास्तांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याची तक्रार वारंवार केली आहे. अनेक पात्र कुटुंबे अद्याप हक्काच्या जमिनीपासून वंचित राहिल्याची भावना व्यक्त होत आहे. काही ठिकाणी दलाल व मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपामुळे प्रक्रियेत गोंधळ वाढला आहे.
महेश पासलकर, प्रकल्पग््रास्त
