लोणी काळभोर: महसूल विभागातील तहसीलदार पदोन्नती प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे. “तहसीलदार पदोन्नती प्रक्रियेत कोणावरही अन्याय होणार नाही, पदोन्नती पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने केली जाईल आणि पुणे महसूल विभागातील कोणत्याही तहसीलदारावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही,” असे त्यांनी सुतोवाच केले आहे.
हवेली तालुक्यातील लोणी कंद येथे आयोजित करण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान अंतर्गत समाधान शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी त्यांनी वरिल सुतोवाच केले . या शिबिराचे उद्घाटन मंत्री बावणकुळे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
राज्य शासनाने नोव्हेंबर 2025 मध्ये 112 तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारी पदावर पदोन्नती दिली. मात्र या प्रक्रियेत पुणे महसूल विभागातील सन 2013-14 मध्ये तहसीलदार म्हणून पदोन्नत झालेल्या 20 अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. विशेष म्हणजे, या अधिकाऱ्यांपेक्षा नंतर म्हणजे 2014 मध्ये थेट सेवेत दाखल झालेल्या काही तहसीलदारांना देखील पदोन्नती मिळाल्याने असंतोष वाढला आहे.
तसेच, 2004 साली नायब तहसीलदार म्हणून सेवेत रुजू झालेले हे अधिकारी असून त्यांच्या बॅचमधील इतर विभागातील सर्व अधिकारी उपजिल्हाधिकारी म्हणून पदोन्नत झालेले आहेत. याशिवाय 2007 बॅचमधील काही अधिकाऱ्यांनाही पदोन्नती मिळाल्याने पुणे विभागातील अधिकाऱ्यांवर अन्याय झाल्याची भावना अधिक तीव्र झाली आहे.
या 20 तहसीलदारांचा सेवाज्येष्ठता यादीत योग्य क्रमांकावर समावेश न झाल्यामुळे त्यांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागले आहे. दरम्यान, शासन पुन्हा सुमारे 50 तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारी म्हणून पदोन्नती देण्याच्या तयारीत असून त्यातही या अधिकाऱ्यांचा समावेश नसल्याचे समोर आले असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.
यामुळे भविष्यात पुणे महसूल विभागातील पदोन्नत तहसीलदार उपजिल्हाधिकारी पदावर न जाता सेवानिवृत्त होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वंचित तहसीलदारांनी वेळोवेळी शासनाकडे निवेदने सादर करून आपली बाजू मांडली आहे. मात्र अद्याप त्यांच्या मागण्यांवर कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे “आमचा समावेश केल्याशिवाय पुढील पदोन्नती प्रक्रिया राबवू नये,” अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी आज केलेले सुतोवाच महत्त्वाचे मानले जात आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, पदोन्नती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जाईल आणि कोणत्याही अधिकाऱ्यावर अन्याय होणार नाही याची शासन पूर्ण खबरदारी घेईल
तहसीलदार पदोन्नतीचा प्रश्न आता केवळ प्रशासकीय न राहता संवेदनशील बनला आहे. पुणे महसूल विभागातील वंचित अधिकाऱ्यांच्या अपेक्षा आणि शासनाचे आश्वासन यामुळे पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
